नकटी अतिक्रमण: संवेदना भी जरूरी, कानून का समान पालन भी उतना ही आवश्यक
रायपुर। नवा रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। एक ओर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बेघर हुए परिवारों की तस्वीरों ने लोगों को भावुक किया, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी सामने आया कि क्या वर्षों से सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को केवल मानवीय आधार पर वैध माना जा सकता है।
उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अचानक नहीं की गई। संबंधित लोगों को लंबे समय से नोटिस जारी किए गए थे और भूमि खाली करने का अवसर भी दिया गया था। इसके बावजूद कई लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा बनाए रखा। प्रशासन की सूची के अनुसार कुछ मामलों में हजारों वर्गफुट शासकीय भूमि पर कब्जा दर्ज था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।
बताया गया है कि संबंधित भूमि शासकीय भाटा/चरागाह (गौचर) श्रेणी की है, जिसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाना है। भविष्य में उस भूमि का उपयोग किस उद्देश्य से होगा, यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। यदि उस उपयोग को लेकर राजनीतिक असहमति है तो उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन उससे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।
दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है और उन्हें नवा रायपुर के सेक्टर-30 में आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुनर्वास केवल मकान देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। रोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पशुधन की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम करना आवश्यक है।
यह मामला एक व्यापक प्रश्न भी उठाता है। एक सामान्य परिवार छोटी-सी जमीन खरीदने के लिए वर्षों तक कर्ज चुकाता है, करों का भुगतान करता है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक सरकारी भूमि पर कब्जा बनाए रखे, तो कानून का समान अनुपालन भी उतना ही आवश्यक हो जाता है।
साथ ही सरकार के सामने एक और चुनौती है। यदि कानून का राज स्थापित करना है तो कार्रवाई केवल कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं दिखनी चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तियों, बड़े कारोबारियों या अन्य रसूखदार लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर भी समान कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की नजर में गरीब और अमीर, दोनों के लिए एक ही मापदंड होना चाहिए।
नकटी की घटना केवल एक गांव का विवाद नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक संपत्ति, पुनर्वास और कानून के समान अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानवीय संवेदनाएं आवश्यक हैं, लेकिन कानून का निष्पक्ष और समान पालन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। न्याय तभी पूर्ण माना जाएगा, जब पुनर्वास भी सम्मानजनक हो और कानून का अनुपालन भी बिना किसी भेदभाव के किया जाए।
