राशन दुकानदारों को बड़ी राहत: सरकार ने जारी किए 165 करोड़ रुपये, कमीशन बढ़ाने के भी मिले संकेत
रायपुर, 2 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य (राशन) दुकानदारों की वर्षों पुरानी मांगों पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की सात सूत्रीय मांगों पर गुरुवार को इंद्रावती भवन, रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लंबित भुगतान जारी करने, कमीशन वृद्धि पर सकारात्मक पहल तथा अन्य समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया।
संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि 24 जून 2026 को खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले को सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया था। उस समय कुछ मांगों का तत्काल निराकरण किया गया था, जबकि शेष मांगों पर सभी संगठनों के साथ संयुक्त बैठक कर निर्णय लेने पर सहमति बनी थी।
इसी क्रम में गुरुवार को सुबह 11:30 बजे खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी की अध्यक्षता में इंद्रावती भवन के तृतीय तल स्थित सभागार में बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के तीनों राशन दुकानदार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन विभाग एवं खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे, कार्यकारी अध्यक्ष विजय राठौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने दुकानदारों की समस्याओं को विस्तार से रखा। अधिकारियों ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार, अमृत नमक योजना, वर्ष 2021 से 2026 तक का लंबित कमीशन, वर्ष 2025-26 का बारदाना भुगतान तथा एनएफएसए और सीजीएफएसए की मार्जिन राशि सहित लगभग 165 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 43 करोड़ रुपये की राशि दुकानदारों के खातों में जारी भी की जा चुकी है।
इसके अलावा वर्ष 2023 से लंबित वित्तीय पोषण राशि का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि राशन दुकानदारों के कमीशन को केंद्र सरकार के समान करने की प्रक्रिया उच्च स्तर पर चल रही है, जिस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है।
बैठक में क्षतिपूर्ति, भंडारण व्यवस्था, कांटा सत्यापन, अतिरिक्त मार्जिन राशि तथा बारदाना उठाव जैसी समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने इन सभी विषयों के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ ने इस पहल के लिए उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले तथा खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी के प्रति आभार व्यक्त किया। संघ का कहना है कि वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार राशन दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में इतनी गंभीर और ठोस पहल देखने को मिली है।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे, कार्यकारी अध्यक्ष विजय राठौर, बिलासपुर जिला अध्यक्ष रवि परयानी, जीपीएम जिला अध्यक्ष संजय राठौर, बिलासपुर जिला महासचिव मनीष टंडन, कबीरधाम जिला सह सचिव इमरान खान, सोनू टांडिया, कोमल गुज्जर, अजय ओट्टी, ध्रुव राठौर, नीलम मनीष टंडन, असरफ खान सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
