AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार जिला KCG
खैरागढ़ : जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभागीय अधिकारियों को योजना की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से 19 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, डिप्टी कलेक्टर रेणुका रात्रे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशीष शर्मा तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र प्रणय बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यशाला में उद्योग संचालनालय रायपुर की उपसंचालक मौसमी राहा एवं कंसल्टेंट आलोक शर्मा तथा प्रशांत दुबे द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना प्रारंभिक रूप से लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना विकास के लिए तैयार की गई थी, किंतु वर्तमान में इसका उपयोग सभी प्रकार की विकास एवं अधोसंरचना संबंधी योजनाओं के बेहतर नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए किया जा रहा है।
प्रशिक्षकों ने योजना के छह प्रमुख आधार स्तंभों की जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर अधोसंरचना विकास कार्यों को कम लागत एवं अधिक दक्षता के साथ संपादित किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पोर्टल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि चिन्हांकन, वन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु स्थान चयन, दुर्घटना संभावित सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट की पहचान, एम्बुलेंस की रणनीतिक तैनाती तथा नए बस मार्गों की पहचान जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
कार्यशाला में सभी विभागों को अवगत कराया गया कि भविष्य में उनकी योजनाएं वित्त विभाग की अनुमति हेतु केवल पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित की जाएंगी। अधिकारियों को पोर्टल में लॉगिन आईडी निर्माण, डेटा प्रविष्टि तथा अधोसंरचना संबंधी परिवर्तनों को अद्यतन करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
प्रशिक्षकों ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिला मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा तथा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की सफलता जमीनी स्तर पर जियो-टैगिंग एवं डेटा प्रविष्टि की गुणवत्ता, सटीकता और दक्षता पर निर्भर करेगी। उन्होंने जिले के संदर्भ में वन विभाग के भूमि अभिलेखों को भी पोर्टल में समाविष्ट करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
