वन नेशन-वन रिजर्वेशन समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन
कवर्धा। ओबीसी महासभा कबीरधाम ने प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन एवं जिलाध्यक्ष बालाराम साहू के नेतृत्व में शनिवार को एसडीएम कवर्धा चेतन साहू को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से “वन नेशन-वन रिजर्वेशन” के तहत देशभर में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, राष्ट्रीय जनगणना-2027 में ओबीसी की पृथक गणना कराने तथा छत्तीसगढ़ में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू करने की मांग की गई।
महासभा ने सामाजिक न्याय और किसान हितों का हवाला देते हुए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए समान आरक्षण व्यवस्था लागू करने और नीतिगत निर्णयों के लिए ओबीसी की अलग जनगणना आवश्यक है।
ज्ञापन के दूसरे भाग में ओबीसी किसानों की कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए “ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम” बनाने की मांग की गई। महासभा ने सुझाव दिया कि आदिवासी समाज की तर्ज पर ओबीसी वर्ग की कृषि भूमि केवल ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को ही विक्रय या हस्तांतरित की जा सके तथा गैर-ओबीसी को बिक्री के लिए कलेक्टर की विशेष अनुमति अनिवार्य की जाए।
इसके अलावा जाली दस्तावेज, दबाव या कम कीमत पर कराई जाने वाली रजिस्ट्री जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिए राजस्व संहिता में संशोधन कर कठोर दंड का प्रावधान करने, प्रत्येक भूमि हस्तांतरण से पूर्व तहसील स्तर पर जांच अनिवार्य करने तथा पिछले 20 वर्षों में ओबीसी किसानों की संदिग्ध भूमि बिक्री की जांच कर अवैध रजिस्ट्रियों को निरस्त कर भूमि मूल किसानों को वापस दिलाने की मांग भी की गई।
इस दौरान जिलाध्यक्ष बालाराम साहू, जिला महामंत्री हरीश कुमार साहू, भुनेश्वर गढ़ेवाल, शैलेन्द्र साहू, जितेंद्र कुमार जायसवाल, योगेश चंद्रवंशी, तामेश्वर साहू एवं रूपेंद्र साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
