चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में आएगी तेजी, सभी जिलों में स्थान चिन्हित करने और एनओसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार जल्द ही ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकीकृत मोबाइल एप विकसित करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप का उपयोग नहीं करना पड़ेगा।

इस संबंध में मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ एवं डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता कंपनियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग मोबाइल एप होने के कारण उपभोक्ताओं को चार्जिंग स्टेशन खोजने और सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। साथ ही भारत सरकार भी पूरे देश के लिए यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप विकसित कर रही है। ऊर्जा विभाग चिप आधारित तकनीक के माध्यम से पहले ही एक पायलट एप पर कार्य कर रहा है।

बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता तथा छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों का शीघ्र चिन्हांकन करें तथा एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएं, ताकि निवेशकों और कंपनियों को किसी प्रकार की अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

बैठक में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देते हुए भविष्य की विस्तार योजनाओं से भी अवगत कराया।

सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा कि राज्य में मजबूत और व्यापक ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना समय की आवश्यकता है। लोगों को चार्जिंग स्टेशनों की सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेशभर में आसान, सुलभ और भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर हरित परिवहन को बढ़ावा देना तथा प्रदूषण में कमी लाना है।