नक्सल मुक्त इलाकों में अब तेज होगा विकास: मुख्य सचिव ने पुल-पुलिया, सड़क और भवन निर्माण को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश
CAMPA की समीक्षा बैठक में 2026-27 के लिए ₹713.73 करोड़ की कार्ययोजना; ₹436.19 करोड़ की स्वीकृति मिली
रायपुर। नक्सल मुक्त हो चुके वनांचल क्षेत्रों में अब अधोसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के विकास को और गति दी जाएगी। मुख्य सचिव विकासशील ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित CAMPA की समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में पुल-पुलिया, पहुंच मार्ग और आवश्यक भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के काम तेजी से पूरा करने को कहा, ताकि दूरस्थ इलाकों में शासन की पहुंच और लोगों तक बुनियादी सुविधाएं जल्द पहुंच सकें।
2026-27 के लिए ₹713.73 करोड़ की कार्ययोजना
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है।
बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में CAMPA मद से कराए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जंगल, वन्यजीव और जल संरक्षण पर भी फोकस
कैम्पा निधि से प्रदेश में सिंचित और असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना और वन घनत्व बढ़ाने के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन्यप्राणी प्रबंधन, चरागाह विकास, चेक डैम और तालाब निर्माण के जरिए भू-जल संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार के काम भी जारी हैं।
शासन की पहुंच बढ़ाने पर जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने वनांचल क्षेत्रों में विकास कार्यों को केवल निर्माण तक सीमित न रखते हुए वहां रहने वाले लोगों तक सड़क, संपर्क और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खासतौर पर नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाकर शासन की मौजूदगी को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ अरुण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद तथा CAMPA सीईओ श्रीमती शालिनी रैना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
