मुख्य सचिव विकासशील ने भूमि टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनेगी कार्ययोजना

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रत्येक पात्र आवासहीन परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि सर्वेक्षण, चिन्हांकन और हितग्राहियों की पहचान की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवश्यक भूमि का शीघ्र सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे योजना के पात्र हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करें।

बैठक में मुख्य सचिव ने विशेष रूप से आबादी भूमि पर निवास करने वाले पात्र आवासहीन परिवारों का सर्वे कर उनका सत्यापन करने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास की सुविधा से वंचित न रहे।

उन्होंने नगरीय निकायों को वर्तमान एवं भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं का आकलन कर दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए समय पर आवास उपलब्ध कराए जा सकें। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पात्र हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकता के अनुरूप आवास निर्माण की व्यापक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।