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ChhattisgarhINDIAखास-खबर

लोकसभा निर्वाचन—2024 की निर्बाध संचालन हेतु छत्तीसगढ़—महाराष्ट्र अंतरराज्यीय सीमा से सटे जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की हुई बैठक

बैठक में खैरागढ़, राजनांदगांव एवं गोंदिया कलेक्टर—एसपी हुए शामिल

कलेक्टर  चंद्रकांत वर्मा ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से सटे क्षेत्र की साझा की जानकारी

खैरागढ़, 06 मार्च 2024// आगामी लोकसभा निर्वाचन—2024 की तैयारियों को लेकर गोंदिया जिले के देवरी (महाराष्ट्र) में अंतरराज्यीय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें गोंदिया कलेक्टर  प्रजीत नायर के अलावा खैरागढ़—छुईखदान—गंडई जिला कलेकटर  चंद्रकांत वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल, राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त अभियानों पर चर्चा की गई। साथ ही अंतरराज्यीय सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के केसीजी, राजनांदगांव एवं गोंदिया कलेक्टर—पुलिस अधीक्षकों ने एक—दूसरे से जिलों से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी साझा की। ताकि आगामी चुनावी के दौरान उस लिहाज से व्यापक तैयारी की जा सके।

बैठक में खैरागढ़—छुईखदान—गंडई, राजनांदगांव एवं गोंदिया जिला के ​कलेक्टर—एसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर जोर दिया। वही बेहतर आपसी ताल-मेल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए तीनों जिले के मध्य आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान पर भी व्यापक चर्चा की।

बैठक में चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट लगाने, मादक पदार्थों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए भी प्रभावी समन्वय करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में चुनाव के दौरान अवैध रूप से शराब, नगदी, हथियार, सोना और चांदी के साथ-साथ अन्य सामग्रियों के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए भी रणनीति तय की गई।

आगामी लोकसभा निर्वाचन—2024 के चलते अभी से ही मादक पदार्थों शराब, गांजा आदि के अवैध भण्डारण के साथ-साथ नगदी, साड़ी, बर्तन जैसी सामग्रियों के बड़ी मात्रा में भण्डारण पर नजर रखने पर भी विचार—विमर्श का प्लान तैयार किया गया। साथ ही किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर जोर दिया ताकि चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं पर समय से त्वरित कार्रवाई की जा सके।

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