पंडरिया: नही ले रही सरकार कर्मचारियों की सुध ..तीसरे दिन भी कार्यालयों में नहीं हुआ काम काज, स्कूल भी बंद रहे,पढ़ाई चौपट राजनैतिक दलों ने दिया समर्थन
पंडरिया: नही ले रही सरकार कर्मचारियों की सुध .. तीसरे दिन भी कार्यालयों में नहीं हुआ काम काज, स्कूल भी बंद रहे,पढ़ाई चौपट राजनैतिक दलों ने दिया समर्थन
AP न्यूज़ पंडरिया : कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित पांच दिवसीय धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा।नगर के सभी कार्यालयों में काम काज बंद रहा। जनपद कार्यालय,एसडीएम कार्यालय,बीईओ कार्यालय,तहसील कार्यालय सहित सभी कार्यालय में कर्मचारी नहीं पंहुँचे। तहसील कार्यालय में पेशी में कई लोगों को वापस लौटना पड़ा।वहीं किसान भी कृषि व जनपद कार्यालय के चक्कर काटते रहे।
सबसे अधिक प्रभाव विद्यालयों में पड़ रहा है।ब्लाक के करीब 90 प्रतिशत विद्यालय आंदोलन के तीसरे दिन भी बंद रहे। राजनैतिक दलों ने दिया समर्थन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन व दो सूत्रीय मांगों का राजनैतिक दलों ने समर्थन दिया है।बुधवार को भाजपा व जोगी कांग्रेस ने मंच में जाकर कर्मचारियों के मांगो का समर्थन किया।भाजपा मंडल पंडरिया के मंडल अध्यक्ष गजपाल साहू,कुलदीप छाबड़ा,चंद्रकुमार सोनी व पद्मरज टंडन तुलस कश्यप ने संबोधित करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है।कोरोना काल में दौरान कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया था।जिसके बाद कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं देकर उनके हक से वंचित किया जा रहा है।उन्होने हर स्तर की लड़ाई में कर्मचारियों के साथ देने की बात कही।जोगी कांग्रेस के छात्र संघ के प्रदेशाध्यक्ष व किसान नेता रवि चन्द्रवंशी ने कहा कि जब कर्मचारी व आम आदमी केंद्र व राज्य सरकार को बराबर जीएसटी देती है,तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी को समान मंहगाई भत्ता व गृह भाड़ा मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी हड़ताल में है,ऐसी स्थिति में सरकार मंत्री व विधायको के वेतन भत्ते में वृद्धि कर संवेदन हीनता का परिचय दे रही है।सरकार को जल्द ही कर्मचारियों की मांग मानकर आम लोगों व कर्मचारियों के हित मे निर्णय लेना चाहिए।श्री चन्द्रवंशी ने कहा कि मंहगाई केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए बराबर बढ़ी है,इसलिए भेदभाव करना पूर्णतः अनुचित है। भत्ते में 12 प्रतिशत का है अंतर। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के मंहगाई भत्ते में12 प्रतिशत का अंतर है।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केवल 22 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है,जबकि केंद्रीय कर्मचारियो को 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है।वही केंद्रीय कर्मचरियों को 18 व 9 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जा रहा है,जबकि राज्य कर्मचारियों को 10 व 7 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जा रहा है। रैली निकाली गई-कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन द्वारा बुधवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया।बुधवार को करीब 500 से अधिक कर्मचारियों ने सामुदायिक भवन से गांधी चौक तक रैली निकालकर मंहगाई भत्ता व गृह भाड़ा की मांग की।
