AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार
महंगाई भत्ता, कैशलेस इलाज, नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संघ सक्रिय
दुर्ग : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 7 से 11 जुलाई के बीच सांसदों एवं विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि यह ज्ञापन जनप्रतिनिधियों के निवास अथवा उनके प्रवास के दौरान सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि ज्ञापन में प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख अधिकारी-कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत देने, डीए एरियर की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने, कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के आदेश तत्काल जारी करने, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण की सुविधा लागू करने, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को नियुक्ति देने की मांग शामिल है।
संघ का कहना है कि ये मांगें कर्मचारियों के हित से जुड़ी हैं तथा इन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। ज्ञापन कार्यक्रम में राजेश चटर्जी, विजय लहरे, प्रदीप चौहान, शिवदयाल धृतलहरे, सुखेंद्र देवांगन, धर्मेंद्र देशमुख, वी.एस. राव, सुरेश साहू, पंकज राठौर, मोतीराम खिलाड़ी, प्रवीण रात्रे, जुवेल लकड़ा, अमर पटेल, अनिल दुबे सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि संघ द्वारा कर्मचारियों के हित में सभी जनप्रतिनिधियों तक मांगों को पहुंचाकर शीघ्र निराकरण की मांग की जाएगी।
