छत्तीसगढ़ में भारतनेट के विस्तार को मिली रफ्तार, 3,942 करोड़ रुपए मंजूर
11,682 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा नेटवर्क, 8,328 गांवों को ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL), बीएसएनएल और चिप्स के बीच Amended BharatNet Program (ABP) के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है।
नई दिल्ली के संचार भवन में हुए समझौते से प्रदेश में ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के काम को गति मिलने की उम्मीद है।
3,942 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अमेंडेड भारतनेट कार्यक्रम के लिए 3,942 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। परियोजना का क्रियान्वयन CSBIL के माध्यम से किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश की कुल 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इनमें 4,048 फेज-1 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा, 5,964 फेज-2 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा और 1,670 नवगठित ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क पहुंचाया जाएगा।
8,328 गांवों को ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी
कार्यक्रम के तहत 8,328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुंच मजबूत होगी।
सरकार के अनुसार इस पहल से 3 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके जरिए ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिक सेवाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में और बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा।
ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
समझौते को छत्तीसगढ़ में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार होगा तथा डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
समझौते के दौरान डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा, छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के सचिव अंकित आनंद, CSBIL के एमडी मयंक अग्रवाल, बीएसएनएल के निदेशक (एंटरप्राइज बिजनेस) पापा सुधाकरा राव और दूरसंचार विभाग के डीडीजी दिनेश कुमार गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत, भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने अमेंडेड भारतनेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी।
