छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिलेगी नई पहचान, निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की चार बड़ी घोषणाएं, 15 जनवरी 2027 से शुरू होगा एफटीए हेल्पडेस्क
रायपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने और प्रदेश के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभावी उपयोग को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कार्यशाला में प्रदेश के वर्तमान और संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में प्रदेश की भागीदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई।
18 हजार करोड़ रुपये का रहा प्रदेश का निर्यात
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज आधारित उत्पादों की देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन समझौतों का लाभ छत्तीसगढ़ के उद्योगों और निर्यातकों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निर्यातकों के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं
कार्यशाला में मंत्री देवांगन ने मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए चार प्रमुख घोषणाएं कीं।
- एफटीए एक्सेलेटर की शुरुआत: प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेटर शुरू किया जाएगा।
- एफटीए मार्गदर्शिका: अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- संभाग स्तरीय कार्यशालाएं: फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- एफटीए हेल्पडेस्क: निर्यातकों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और वैश्विक बाजारों तक स्थानीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर विचार रखे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी अपने विचार साझा किए।
तकनीकी सत्र में संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। वहीं संचालक उद्योग प्रभात मलिक ने प्रदेश के वर्तमान एवं भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति पर जानकारी दी। इसमें जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, स्थानीय संसाधनों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यशाला में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे उद्योग संचालक, व्यापारिक प्रतिनिधि और आकांक्षी उद्यमी उपस्थित रहे।
