सरकार और IIM रायपुर साथ मिलकर बनाएंगे नई नीतियां: डेटा, AI और रिसर्च से होगा सुशासन मजबूत
योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग-राज्य नीति आयोग और IIM रायपुर के बीच MoU; अधिकारियों की ट्रेनिंग से लेकर लाइव एनालिटिक्स प्रोजेक्ट तक होंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नीतियों और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डेटा, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर (IIM Raipur) के बीच इसके लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ है।
समझौते का उद्देश्य सुशासन, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास, अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में अकादमिक एवं व्यावसायिक सहयोग को मजबूत करना है।
अधिकारियों को AI, डेटा एनालिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी की ट्रेनिंग
MoU के तहत शासकीय अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास, मिड-कैरियर एग्जीक्यूटिव और कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक पॉलिसी और प्रबंधकीय कौशल जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
रिसर्च से लेकर योजनाओं के प्रभाव का आकलन
दोनों संस्थान नीति अनुसंधान, योजनाओं के प्रभाव का आकलन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, बेंचमार्किंग और रणनीतिक परामर्श के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास प्राथमिकताओं पर पॉलिसी ब्रीफ, केस स्टडी और शोध रिपोर्ट भी तैयार की जा सकेंगी।
IIM के विद्यार्थी सरकारी प्रोजेक्ट पर करेंगे काम
IIM रायपुर के फैकल्टी और विद्यार्थी डेटा एनालिटिक्स आधारित लाइव प्रोजेक्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस इनोवेशन और एप्लाइड रिसर्च में भाग ले सकेंगे। विद्यार्थियों को समर इंटर्नशिप, फील्ड इमर्शन, लाइव कंसल्टिंग, एक्शन रिसर्च और कैपस्टोन प्रोजेक्ट के जरिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।
विशेषज्ञता और डेटा का होगा आदान-प्रदान
MoU के तहत संयुक्त कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पॉलिसी डायलॉग और राउंडटेबल भी आयोजित किए जाएंगे। IIM रायपुर के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण, शोध और परामर्श गतिविधियों में सहयोग होगा। नियमों के तहत गैर-गोपनीय डेटा, शोध प्रकाशन, अकादमिक संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा की जा सकेगी।
डेटा आधारित शासन को मिलेगी नई दिशा
इस समझौते से छत्तीसगढ़ में नीति निर्माण और शासन व्यवस्था को अधिक डेटा-आधारित, शोधपरक और परिणामोन्मुख बनाने की उम्मीद है। IIM रायपुर की अकादमिक विशेषज्ञता और राज्य नीति आयोग व योजना विभाग की नीतिगत समझ के समन्वय से राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर शोध, नवाचार और प्रभावी नीति निर्माण को नई गति मिलेगी।
