रायपुर, 17 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आम जनता का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि खाद्य पदार्थों, सब्जियों और ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से थोक महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) 44 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दाल, तेल, दूध और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से परिवारों की मासिक बचत समाप्त होती जा रही है तथा लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है। उनका आरोप है कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बार-बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे होम लोन और वाहन ऋण की किस्तें भी महंगी हो रही हैं।
सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि एक ओर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई लगातार बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी जवाबदेही से बच रही है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि वर्ष 2014 की तुलना में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।
सुरेंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश पर सार्वजनिक कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वैश्विक भूख सूचकांक और अन्य रिपोर्टें देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।
उन्होंने किसानों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय अपेक्षाकृत कम है तथा उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि खेती की लागत में वृद्धि, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और कृषि से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत तथा किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है।
