साय सरकार का पहला फैसला, 18 लाख गरीबों को मिलेगा आवास, 25 दिसंबर को दिया जाएगा दो साल का बकाया बोनस

छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को महानदी भवन मंत्रालय में रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का पहला निर्णय लिया है। उन्होंने इन घरों के निर्माण के लिए धन-राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की सहमति से लिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पहली बैठक में सिर्फ आवास वाले मामले में चर्चा हुई है। सरकार ने आवास देने का फैसला किया है, जल्दी इस प्रकार योजना बनाकर इसे शुरू किया जाएगा। हमारा चुनावी वादा था कि हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर गरीबों के आवास के लिए करेंगे और इसलिए हमने अपना पहला वादा पूरा कर लिया है। मोदी की सभी गारंटियों को आने वाले पांच वर्षों में पूरा करेंगे। उन्होंने दावा किया अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया जाएगा।

गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में सार्वजनिक किया था। इसमें पार्टी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करेंगे और दो वर्षों के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाए गए थे, सात लाख फार्म ही आए और अब 18 लाख आवास पर काम चल रहा है।

कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को किया खोखला: साय

मुख्यमंत्री साय ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया है, जो वादा मोदी की गारंटी में है और भाजपा ने किया है, उसे शत-प्रतिशत पूरा करेंगे।

आवास पर ही पूर्व मंत्री सिंहदेव ने दिया था इस्तीफा

प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने भूपेश सरकार पर आवास को लेकर जबरदस्त घेरा था। भाजपा का आरोप था कि भूपेश सरकार 16 लाख ग्रामीण और चार लाख शहरी आवासहीन परिवारों का हक छीनकर बैठी है। इस बीच 16 जुलाई 2022 को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए तर्क दिया था कि वह आठ लाख गरीबों का आवास नहीं बना पाए। भाजपा इसे मुद्दा बनाई और प्रदेशभर में मोर आवास, मोर अधिकार का आंदोलन खड़ा किया। भूपेश सरकार के सभी विधायकों का घेराव करते हुए विधानसभा घेराव कर आंदोलन को बड़ा रूप दिया और भाजपा ने अपने घोषण पत्र में गरीबों को आवास देने के लिए घोषणा की।

किसानों को 25 को मिलेगा दो वर्ष का बोनस

साय ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। धान खरीदी 3,100 रुपये में करने और किसानों को एकमुश्त भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा। मोदी की सभी गारंटी का अक्षरश: पालन किया जाएगा।

राज्यांश नहीं मिलने से केंद्र ने की थी कटौती

प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 18 लाख 75 हजार 585 हितग्राही केंद्र की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज हैं। इस सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति मिली है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति के लिए शेष है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को राज्यांश नहीं मिलने से वापस ले लिया था। साथ ही आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य नहीं मिल पाया था। अब राज्यांश और केंद्र सरकार से सहयोग मिलने पर ही आवास कार्य पूरा हो पाएगा।

फैक्ट फाइल

18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवरों को आवास की स्वीकृति 17 लाख 65 हजार 653 ग्रामीण आवास और अन्य 47,090 आवास बनेंगे छह लाख 99 हजार 439 हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से आठ लाख 19 हजार 999 परिवारों को आवास प्लस सूची राशि की स्वीकृत । दो लाख 46 हजार 215 निर्माणाधीन आवासों को भी शीघ्र पूरा कराया जाएगा