(आलेख : डॉ. अशोक ढवले)
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)
अखिल भारतीय किसान सभा का 36वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 18 नवंबर 2026 को तेलंगाना के नलगोंडा में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 2026 में, लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना को 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी वर्ष 4 जुलाई 1946 को शुरू हुए ऐतिहासिक तेलंगाना किसान संघर्ष के भी 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस ऐतिहासिक संघर्ष के प्रमुख केंद्रों में से एक नलगोंडा में 36वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय इसे विशेष महत्व प्रदान करता है।
किसान सभा के 36वें सम्मेलन में किसान सभा की गौरवशाली विरासत को गर्व के साथ याद किया जाएगा, नई कृषि एवं राजनीतिक चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाएगा और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक संघर्षों को शुरू करने तथा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस दिशा तय की जाएगी, ताकि कृषि क्रांति के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जा सके।
स्थापना से ही चुनी सही दिशा
11 अप्रैल 1936 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष के तीखे उभार के बीच लखनऊ में आयोजित इसके स्थापना सम्मेलन में किसान सभा का जन्म हुआ। आज किसान सभा भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा किसान संगठन है—जिसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ 58 लाख से अधिक है और जो देश के 27 राज्यों के 460 जिलों में फैला हुआ है।
लखनऊ में हुए किसान सभा के स्थापना सम्मेलन को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। उन्होंने किसान सभा के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए स्वीकार किया था कि किसान समाज का सबसे अधिक शोषित वर्ग है। इस सम्मेलन में देशभर के अनेक प्रतिष्ठित नेता शामिल हुए। इनमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, ई. एम. एस. नंबूदरीपाद, सोहन सिंह जोश, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, एन. जी. रंगा, राम मनोहर लोहिया, हरेकृष्ण महताब, दिनकर मेहता, इंदुलाल याज्ञिक, कमल सरकार, नबाकृष्ण चौधरी, के. एम. अशरफ, के. डी. मालवीय, मोहन लाल गौतम, बी. संपूर्णानंद, आर. के. खाडिलकर, शरत सिन्हा, विष्णुराम मेधी, अहमद दीन, सुधीन प्रमाणिक और आर बी मोरे शामिल थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के पहले अध्यक्ष तथा एन. जी. रंगा इसके पहले महासचिव चुने गए थे।
लखनऊ सम्मेलन से ही किसान सभा ने अपनी दिशा स्पष्ट कर ली थी, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कहा गया था कि :
“किसान आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक शोषण से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना तथा किसानों और मजदूरों एवं अन्य सभी शोषित वर्गों के लिए पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सत्ता हासिल करना है… किसान आंदोलन का मुख्य कार्य किसानों को उनकी तात्कालिक राजनीतिक और आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए संगठित करना होगा, ताकि उन्हें हर प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए तैयार किया जा सके… किसान आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उत्पादक जनता की अंतिम आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की स्थापना करना है।”
सम्मेलन ने किसान घोषणापत्र स्वीकृत किया था, जिसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, भू-राजस्व में कमी, ग्रामीण ऋणों की समाप्ति तथा भूमिहीनों को सहकारी खेती के आधार पर खेती के लिए भूमि देने की मांग की गई। इसने जमींदारी व्यवस्था को “भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, बोझिल और दमनकारी” बताया तथा जोतने वाले को जमीन देने का आह्वान किया। 1937 तक किसान सभा ने लाल झंडे को अपने ध्वज के रूप में अपना लिया, जो वर्ग-आधारित जुंझारू राजनीति की ओर उसके बढ़ते कदमों का संकेत था।
संघर्षों के जोड़ से बनी किसान सभा ने छेड़े ऐतिहासिक किसान संघर्ष
अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा की स्थापना ही देश भर में जारी किसान संग्रामों को एकजुट और इकजाई करने से हुई थी । अपनी स्थापना के बाद से ही किसान सभा ने इस विरासत को आगे बढाया और देशभर में किसानों के अनेक ऐतिहासिक और विजयी संघर्षों का नेतृत्व किया । उसने ब्रिटिश शासन, कांग्रेस और भाजपा सरकारों, विभिन्न सांप्रदायिक, जातिवादी और विभाजनकारी शक्तियों तथा जमींदारों और कॉरपोरेट लॉबी एवं उनके गुंडों के क्रूर दमन का बहादुरी से सामना किया। देशभर में किसानों के अधिकारों के लिए हुए अनगिनत संघर्षों में उसके हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए।
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, बंगाल के तेभागा, केरल के पुन्नप्रा-वायलार और उत्तर मालाबार, त्रिपुरा के गणमुक्ति परिषद संघर्ष, बिहार के बकाश्त आंदोलन, महाराष्ट्र के वारली आदिवासी विद्रोह और असम के सुरमा घाटी जैसे महान किसान संघर्षों ने किसान सभा को भारत का सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली किसान संगठन बना दिया। स्वतंत्रता-पूर्व के अन्य महत्वपूर्ण संघर्षों में पंजाब का मुजारा काश्तकार संघर्ष, राजस्थान का शेखावाटी आंदोलन, कश्मीर में जमींदारी के खिलाफ संघर्ष तथा महाराष्ट्र के सतारा में ब्रिटिश शासन के समानांतर सरकार (तीन वर्ष), पश्चिम बंगाल के तमलुक, मिदनापुर में समानांतर सरकार (दो वर्ष), तथा उत्तर प्रदेश के बलिया और ओडिशा के तालचेर में स्थापित अल्पकालिक समानांतर सरकारें शामिल थीं।
स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र की दिशा की दशा बदलने में किसान सभा का योगदान
1947 में सत्ता हस्तांतरण के साथ सामंतवाद समाप्त नहीं हुआ। विभिन्न कांग्रेस सरकारों द्वारा कुछ राज्यों में जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किए गए, लेकिन उनमें कई खामियाँ थीं और उनका क्रियान्वयन भी कमजोर रहा, जिससे जमींदार लॉबी को लाभ मिला। एक ओर भूमि का केंद्रीकरण बढ़ा और दूसरी ओर भूमिहीनता बढ़ती गई। सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समूहों—जैसे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं—के बीच यह समस्या और भी ज्यादा थी। किसान अभ ने आमूल भूमि सुधार की मांग की। “जमीन जोतने वाले की” और “भूमिहीनों को जमीन” उसके मुख्य नारे थे और आज भी हैं।
1960 के दशक से कृषि में पूंजीवादी संबंधों के विकास की गति बढ़ी। हरित क्रांति तथा कृषि इनपुट, कीमतों, सब्सिडी, सिंचाई, बिजली, बैंकिंग और विपणन के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक समर्थन उपायों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति ने निश्चित रूप से भारत को आवश्यक खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद की। लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण अमीर और ग्रामीण गरीब के बीच तथा सिंचित और वर्षा-आधारित क्षेत्रों के बीच असमानता भी बढाई।
कृषि में पूंजीवाद के असमान विकास ने किसानों के बीच वर्गीय विभेदीकरण को और तेज किया। किसान सभा ने सामंती और पूंजीवादी दोनों प्रकार के जमींदारों तथा सूदखोर साहूकारों का विरोध किया। उसने ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रूप से वर्गीय रणनीति अपनाई—खेत मजदूरों और गरीब किसानों, अर्थात ग्रामीण गरीबों को अपना मुख्य आधार बनाना, मध्यम किसानों को अपने साथ जोड़ना और समृद्ध किसानों के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच बनाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर, किसान सभा ने बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाले बुर्जुआ-जमींदार गठजोड़ का दृढ़ता से विरोध किया, जो साम्राज्यवाद और विदेशी वित्तीय पूंजी के साथ लगातार सहयोग कर रहा था। उसने मजदूर-किसान एकता के निर्माण पर विशेष जोर दिया।
किसान सभा ने आमूल भूमि सुधार की आवश्यकता को दोहराया। उसने कृषि, सिंचाई, बिजली, ऋण, भंडारण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश की कड़ी आलोचना की। उसने कृषि को अधिक लाभकारी बनाने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अन्य उपायों के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। 1975-77 के आपातकाल के खिलाफ कड़े संघर्ष में जीत के बाद 1979 में वाराणसी सम्मेलन में किसान सभा ने तत्कालीन ठोस परिस्थितियों के आधार पर अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
नवउदारवाद के हमले के मुकाबले में अग्रणी भूमिका
1991 से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ पिछले 35 वर्षों में नई और गंभीर चुनौतियाँ सामने आई हैं। इस दौर में भारत तथा अन्य विकासशील देशों के खिलाफ असमान डब्लूटीओ समझौते, बढ़ती कृषि लागत, गिरती उत्पादन कीमतें और संस्थागत ऋण का संकट देखने को मिला। संस्थागत ऋण का बढ़ता हिस्सा शक्तिशाली कॉरपोरेट लॉबी की ओर जाने लगा। सभी क्षेत्रों में कॉरपोरेट कंपनियों का तेजी से विस्तार हुआ। एक ओर पूंजी का संचय बढ़ा और दूसरी ओर व्यापक स्तर पर किसानों एवं ग्रामीण आबादी का सर्वहारीकरण हुआ। यद्यपि विनाशकारी नवउदारवादी नीतियों की शुरुआत 1991 में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार ने किसानों और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ सबसे गंभीर चुनौतियाँ पैदा की हैं और साम्राज्यवादियों तथा कॉरपोरेट क्षेत्र के हितों को बढ़ावा दिया।
इसके परिणामस्वरूप गहराते कृषि संकट ने पिछले तीन दशकों में 4 लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या पर मजबूर किया, जिनमें से 1 लाख से अधिक पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासनकाल में हुई हैं। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी में भारी वृद्धि हुई है और इसके साथ ही कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों, जैसे अडानी और अंबानी, की आय और संपत्ति में भी भारी वृद्धि हुई है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर था। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने लगभग 12 वर्षों के शासन में किसानों और मजदूर वर्ग पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर हमले तेज किए हैं। यह स्थिति कॉरपोरेट क्षेत्र को दिए गए लाभों के बिल्कुल विपरीत है।
2014 के बाद तीव्र होते किसान संघर्षों और उनके विस्तार में योगदान
इन्ही कारणों से 2014 के बाद देशभर में किसान संघर्ष तेज हुए हैं। किसान सभा ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ, लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सी2+50% के लिए, पूर्ण ऋण मुक्ति के लिए, फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार के लिए, पर्याप्त पेंशन और ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के लिए, व्यापक भूमि सुधार के लिए, वन अधिकार कानून के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए तथा ट्रंप की “टैरिफ आंतकवाद” और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ स्वतंत्र एवं संयुक्त संघर्ष किए हैं। किसान सभा ने बिजली और सिंचाई के निजीकरण, कॉरपोरेट-सरकार गठजोड़ द्वारा भूमि हड़प, दमनकारी चार श्रम संहिताओं, मनरेगा को समाप्त कर कथित ग्राम-जी जैसी व्यवस्था लाने, बिजली संशोधन विधेयक और स्मार्ट मीटर, बीज विधेयक तथा प्रस्तावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के खिलाफ भी संघर्ष किया है।
2014 के बाद किसान सभा ने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण जनआंदोलनों का नेतृत्व किया है। इस अवधि में राजस्थान का सफल राज्यव्यापी किसान आंदोलन हुआ, जिसमें ऋण माफी और पेंशन तथा बाद में फसल बीमा लाभ की मांगें उठाई गईं। महाराष्ट्र में किसानों की 11 दिन की हड़ताल तथा नासिक से मुंबई तक ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च हुआ, जिसमें हजारों आदिवासी और अन्य छोटे किसानों ने, जिनमें अनेक नंगे पैर चल रहे थे, वन अधिकार कानून के तहत भूमि अधिकार, ऋण माफी और पेंशन की मांग उठाई। महाराष्ट्र में किसान लॉन्ग मार्च इस वर्ष पांच जिलों में दोहराए गए, जिनमें कुल एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। कर्नाटक में बगैर हुकुम भूमि के अधिकार तथा जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सफल संघर्ष हुए। केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी बड़े किसान संघर्ष हुए।
2020-21 का ऐतिहासिक संयुक्त किसान और उसमे हासिल एकता की निरंतरता
राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों का पहला बड़ा विजयी संयुक्त संघर्ष 2015 में प्रतिगामी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हुआ। इस संघर्ष का नेतृत्व भूमि अधिकार आंदोलन ने किया, जिसमें किसान सभा एक प्रमुख घटक था। तीखे संघर्ष के बाद मोदी सरकार को अगस्त 2015 में उस अध्यादेश को वापस लेना पर मजबूर होना पड़ा।
26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुआ और 11 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ ऐतिहासिक संयुक्त किसान संघर्ष, भारत के इतिहास में किसानों का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन रहा है। दिल्ली की राजधानी की सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करते हुए लाखों किसानों का एक वर्ष तक चला अभूतपूर्व संघर्ष, अनेक ट्रैक्टर रैलियाँ, देशभर में किसान-मजदूर महापंचायतें और तीन भारत बंद—इन सबने मोदी नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार को 29 नवंबर 2021 को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया।
इस आंदोलन ने राज्य के दमन, गोयबल्सवादी दुष्प्रचार, अभूतपूर्व कोविड महामारी और दिल्ली की चरम मौसम परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की। यह संघर्ष पूरी तरह जनवादी , शांतिपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष था। इसमें लगभग 750 किसानों की शहादत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के मंच के तहत अनेक किसान संगठनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया। किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख घटकों में से एक था। संयुक्त किसान मोर्चा ने मजदूर-किसान एकता को मजबूत करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और खेत मजदूर संगठनों को भी इसमें शामिल करने की पहल की। महिलाओं, युवाओं, छात्रों और व्यापारियों के संगठनों का समर्थन भी जुटाया गया।
2018 से, किसान सभा, सीटू और खेत मजदूर यूनियन द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संयुक्त कन्वेंशन, जेल भरो आंदोलन तथा राष्ट्रव्यापी रैलियाँ नियमित रूप से आयोजित की हैं। ऐतिहासिक दिल्ली किसान संघर्ष के साथ इसे और विस्तार मिला और संयुक्त किसान मोर्चा तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बड़े संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह मजदूर-किसान एकता के निर्माण और मजबूती के लिए लाभदायक संकेत है।
वर्तमान चुनौतियाँ
किसान सभा, हमारे देश और जनता के सामने सबसे गंभीर चुनौती केंद्र की भाजपा-आरएसएस सरकार का जनविरोधी, कॉरपोरेट समर्थक, साम्राज्यवाद समर्थक, सांप्रदायिक, मनुवादी, भ्रष्ट, अधिनायकवादी और नव-फासीवादी चरित्र है।
इसके खिलाफ सभी संघर्षों को साम्राज्यवाद, नवउदारवाद, नव-फासीवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ अत्यंत संगठित एवं निरंतर राजनीतिक-वैचारिक जनअभियान के साथ जोड़ना होगा तथा इसके सकारात्मक विकल्प के रूप में समाजवाद को उभारना होगा।
अंततः, जैसा कि लेनिन बार-बार हमें याद दिलाते हैं, संगठन का महत्व अत्यंत निर्णायक है। इस दिशा में किसान महिलाओं और किसान युवाओं के बीच हमारे काम का व्यापक विस्तार करना, सक्षम कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना तथा अपनी ग्राम इकाइयों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन के सवाल पर पिछले वर्ष गुंटूर में आयोजित किसान सभा की पहली राष्ट्रीय कन्वेंशन और उसका महत्वपूर्ण प्रस्ताव अगले दशक में हमारे संगठन के तीव्र विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए हमारा मार्गदर्शक बनना चाहिए।
निष्कर्ष : कृषि क्रांति की ओर
किसान सभा आज भी पूरे भारत के लाखों किसानों के संघर्ष, दृढ़ता और आशा का प्रतीक बना हुआ है। यह दर्शाता है कि संगठित प्रयास कठिन परिस्थितियों के बावजूद सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। नौ दशकों का इसका इतिहास इस शाश्वत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब किसान समृद्ध होता है, तो राष्ट्र समृद्ध होता है। लेकिन इसका उलटा भी उतना ही सत्य है। जैसा कि डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने कहा था: “यदि कृषि गलत दिशा में जाती है, तो किसी और चीज के सही दिशा में जाने की कोई संभावना नहीं होगी।”
इसीलिए किसान सभा गहरे और स्थायी कृषि संकट का समाधान करने के लिए आमूल कृषि क्रांति के लिए काम करती रहेगी। इसकी 90वीं वर्षगांठ के वर्षभर चलने वाले आयोजनों में मेहनतकश जनता के लिए, मेहनतकश जनता द्वारा और मेहनतकश जनता के आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य पर जोर दिया जाएगा।
लखनऊ से नलगोंडा तक एक यात्रा लंबी रही है। 2026 का भारत 1936 के भारत से बहुत अलग है। लेकिन जिन सिद्धांतों ने किसान सभा की स्थापना को प्रेरित किया था, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पिछली पीढ़ियों द्वारा उठाया गया लाल झंडा उनके संघर्षों और बलिदानों की स्मृति को अपने भीतर समेटे हुए है। हमारे 36वें सम्मेलन के अवसर पर उस में भागीदारी करने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह उस गौरवशाली विरासत को वर्तमान की ठोस परिस्थितियों में समझे और उस पर अमल करे।
किसान सभा का अगला अध्याय केवल सम्मेलन कक्षों में नहीं, बल्कि खेतों, गांवों और आगामी संघर्षों में लिखा जाएगा। हमारे 90 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नया संकल्प पैदा होना चाहिए। तेलंगाना संघर्ष के 80 वर्षों से आर्थिक रूप से शोषित और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और गहरी होनी चाहिए। और नलगोंडा सम्मेलन से हमारी कठिन यात्रा के अगले दृढ़ चरण की शुरुआत होनी चाहिए।
2036 में किसान सभा अपनी स्थापना की शताब्दी की ओर बढ़ रहा होगा। मजदूर-किसान एकता और आमूल वैकल्पिक नीतियों का किसान सभा का आह्वान ग्रामीण भारत में वास्तविक ‘स्वराज’ के लिए एक मार्गदर्शक खाका प्रस्तुत करेगा। नब्बे वर्ष बाद भी, लाल झंडा आज भी लाखों खेतों और गांवों पर ऊंचा लहरा रहा है, और लाखों लोगों को एक न्यायपूर्ण, संप्रभु, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय और समाजवादी भारत का सपना देखने और उसके लिए काम करने की प्रेरणा दे रहा है।
