जिला प्रेस क्लब भवन को लेकर तहसीलदार की कार्रवाई, पूर्व अध्यक्ष को 2 दिन में कब्जा सौंपने के निर्देश
जिला प्रेस क्लब भवन को लेकर तहसीलदार की कार्रवाई, पूर्व अध्यक्ष को 2 दिन में कब्जा सौंपने के निर्देश
कवर्धा। जिला प्रेस क्लब कवर्धा के भवन एवं प्रभार को लेकर चल रहे विवाद में तहसीलदार न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। तहसीलदार ने पूर्व अध्यक्ष प्रकाश वर्मा को जिला प्रेस क्लब भवन का कब्जा दो दिवस के भीतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशवंत सिंह ठाकुर एवं नई कार्यकारिणी को विधिवत सौंपने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार जिला प्रेस क्लब का पंजीयन क्रमांक 14548 है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की ओर से शिकायत की गई थी कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भवन का कब्जा और संस्था का प्रभार पूर्व अध्यक्ष के पास बना हुआ है। नई कार्यकारिणी ने भवन की चाबी, रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, सदस्यता एवं वित्तीय अभिलेख सहित अन्य दस्तावेज सौंपने की मांग की थी।
नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अनुसार पूर्व कार्यकारिणी का तीन वर्ष का कार्यकाल 7 जून 2026 को समाप्त हो चुका था। इसके बाद 6 सितंबर 2026 को आमसभा में निर्वाचन प्रक्रिया कराई गई, जिसमें यशवंत सिंह ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी में विजय धृतलहरे को सचिव, श्याम टंडन को कोषाध्यक्ष तथा देवेन्द्र चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ।
तहसीलदार के निर्देश की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा, जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष तथा थाना प्रभारी कवर्धा को भी भेजी गई है। निर्देश में निर्धारित अवधि में भवन का कब्जा नहीं सौंपे जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए जाने की बात कही गई है।
भवन के उपयोग और किराये को लेकर भी विवाद
नई कार्यकारिणी ने प्रेस क्लब भवन के कुछ हिस्सों को किराये पर दिए जाने का आरोप लगाया है। कार्यकारिणी के अनुसार इससे करीब 30 हजार रुपये प्रतिमाह किराया प्राप्त होने की बात सामने आई है। साथ ही किराये से प्राप्त राशि, अनुबंध और आय-व्यय का पारदर्शी हिसाब सामने लाने की मांग की गई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित प्रशासनिक जांच से ही स्पष्ट होगी।
नई कार्यकारिणी का कहना है कि प्रेस क्लब भवन पत्रकारों के साझा उपयोग के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में नहीं, बल्कि जिले के सभी पत्रकारों के हित में होना चाहिए। कार्यकारिणी ने प्रशासन से भवन का विधिवत प्रभार दिलाने के साथ राजस्व एवं नजूल अभिलेखों के आधार पर भवन और भूमि की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की है।
