कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: छत्तीसगढ़ में AI मिशन से लेकर BEML प्लांट तक को मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल सुशासन, उद्योग, सड़क, ऊर्जा और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ AI मिशन, BEML के भारी मशीन निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में डिजिटल प्रबंधन प्रणाली और 1460 गौधामों की दिशा में आगे बढ़ रहे प्रयासों समेत कई अहम निर्णय लिए।
AI मिशन पर 500 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित होंगी।
राज्य में लगेगा BEML का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इससे बड़े निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
PWD में लागू होगी डिजिटल WAMIS प्रणाली
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, भुगतान और गुणवत्ता निगरानी के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
ग्राम सड़क योजना के नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है।
ADB देगा 15 करोड़ रुपए का अनुदान
कैबिनेट ने ‘अंजोर LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपए का पूर्ण अनुदान लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
राज्य योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
सरकारी योजनाओं के धन के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे राशि सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान होगी तथा निष्क्रिय राशि, गबन और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण मिलेगा।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ के बॉन्ड
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपए तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बिजली अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
