राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, नामांतरण-बंटवारा समय पर निपटाने के निर्देश
रायपुर/धमतरी, 31 जुलाई 2026। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
मंत्री वर्मा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान उन्होंने पांच हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा पांच हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
मानसून को देखते हुए मंत्री ने संभावित बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जाए, राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह अलर्ट रखा जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने और आयुष्मान भारत योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर, कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज सहित सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास की कई परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जिन्हें अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
