मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित
AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी
खैरागढ़ :
कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के तत्वावधान में आज माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष, खैरागढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की मांग आधारित वार्षिक कौशल कार्य योजना तैयार करने हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला कौशल विकास योजना के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रेम कुमार पटेल तथा जिला विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव सहायक संचालक एवं उपसंचालक पंचायत गीत कुमार सिन्हा, जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक प्रणय बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कार्यशाला में जिले के सभी जिला स्तरीय लाईन विभागों के अधिकारी, विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान, तथा संबंधित नियोजक प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं केंद्र शासन की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में आवश्यक कुशल मानव संसाधन की पहचान, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार आधारित वास्तविक स्किल डिमांड का आकलन, तथा विभिन्न विभागों, उद्योगों, प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं नियोक्ताओं से सहभागिता आधारित सुझाव (इनपुट) प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मांग आधारित वार्षिक कौशल कार्ययोजना का प्रारूप तैयार करना रहा।
कार्यशाला में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, श्रम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर कई प्राथमिकता वाले सेक्टरों की पहचान की गई। इनमें विशेष रूप से कृषि एवं एग्री-ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन जॉब्स, आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, प्लंबिंग, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, वेल्डर एवं कारपेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता में शामिल किया गया।
कलेक्टर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की स्थानीय जरूरतों एवं रोजगार संभावनाओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक है, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें और जिले का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होंगी
