छत्तीसगढ़ के किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को आज 1804.50 करोड़ रूपए की मिली सौगात
लोगों कोे सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिला रही है, छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाएं -मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26.68 लाख किसानों को पहली किश्त के रूप में मिले 1720.11 करोड़ रूपए
किसानों को चार किश्तों में मिलेंगे लगभग 6900 करोड़ रूपए
चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों को लगातार तीसरे वर्ष जारी है इनपुट सब्सिडी
रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण किया। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हुआ।
छत्तीसगढ़ सरकार की सबके लिए न्याय की मंशा के अनुरूप राज्य में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण के इस कार्यक्रम में सभी जिलों से मंत्रिगण, संसदीय सचिव, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर, समूह की महिलाएं और ग्रामीण जन ऑनलाइन शामिल हुए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपये तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 1720 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह राशि 12 हजार 900 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई है।
राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक प्रदाय की गई 122 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। इसी तरह राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 21 मई को 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार की राशि जारी की गई।
यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अब भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूह के बैंक खातों में किया। इस राशि को मिलाकर कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो गया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 140 करोड़ 71 लाख गौठान समितियों को 63 करोड़ 92 लाख रुपए तथा महिला समूहों को दी गई लाभांश राशि 45 करोड़ 77 लाख रुपए शामिल है।
