ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होंगे डीमएफ के कार्य, मंत्रीद्वय अनिला भेंडिया और मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक
रायपुर/कवर्धा : प्रदेश में डीएमएफ से होने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी और तेजी से काम होंगे। कबीरधाम जिले में डीएमएफ से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति कर उन्हें रोजगार दिया गया है। इसकी सराहना राज्य स्तर पर की गई है। आवश्यकता अनुसार आगे भी बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति जिले में की जाएगी। डीएमएफ से जिले में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रूपए स्वीकृत किया गया है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया की अध्यक्षता और आवास तथा पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में आज गुरूवार को वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिसद की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए 13 करोड़ 25 लाख रूपए की प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर, कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा सहित शासी परिषद के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में राज्य सरकार की प्र्राथमिकता वाले कार्यों विशेषकर जिले को कुपोषण व एनिमिया मुक्त बनाने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपब्ध कराने पर जोर दिया गया। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया ने वनाचंल क्षेत्रों में नए पोषण पुर्नवास केन्द्र खोलने के लिए दिशा-निर्देश दिए। वनमंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने आगामी शैक्षणिक सत्र में जिले में निवासरत विशेष पिछडी जनजाति बैगा समाज के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए स्थानीय स्तर रोजगार के अवसर देने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। उन्होने कहा कि शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक वाले स्कूलों के लिए और रोजगार सृजन किया जा सकता है।
बैठक में कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि डीएमएफ की नवीन संशोधित कार्ययोजना में उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामो की समुचित विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण,नरवा, गरवा, घुरवा बारी का विकास जैसे कई महत्वपूर्ण काम किये जाएंगे। जिले में खाद्य प्रसंस्करण युनिट के लिए डेढ़ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल आपूर्ति खनन प्रभावित क्षेत्रों में लौह युक्त पानी के लिए हैण्डपंपों मे आईआरपी की स्थापना, पेयजल लाईन विस्तार कार्य के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, मुख्यमंत्री हॉटबजार, द्वितीय एएनएम की भर्ती, जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्वास्थ्य केन्द्रों में मुलभूत सुविधाएं और मरम्मत के काम, प्रतिभाशाली युवाओं को आवासीय जेईई और नीट के लिए विशेष कोचिंग जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्मार्ट एवं डिजिटल क्लास रूम बनाने जैसे कई काम किये जाएंगे।
