छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सामूहिक सांकेतिक हड़ताल संपन्न
शासन-प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मांगों का निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
कबीरधाम। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षकों की पांच सूत्रीय लंबित मांगों एवं छात्रावास संचालन से जुड़ी विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 12 नवंबर 2026, गुरुवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर प्रदेशभर के छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर आंदोलन में सहभागिता की तथा शासन एवं प्रशासन का ध्यान अपनी लंबित समस्याओं की ओर आकर्षित कराया।
संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों के रहन-सहन, सुरक्षा, अनुशासन, भोजन, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक वातावरण के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप सेवा शर्तों, कार्य अवधि एवं आवश्यक सुविधाओं का अब तक समुचित निर्धारण नहीं किया गया है।
अधीक्षक संघ की पांच सूत्रीय प्रमुख मांगें
- सेवा शर्तों एवं कार्य परिस्थितियों का निर्धारण: अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाए। अधीक्षकों के दैनिक कार्य घंटों का निर्धारण किया जाए तथा शासकीय अवकाश का स्पष्ट प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। छात्रावास परिसर में 24 घंटे शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता के स्थान पर कार्य की प्रकृति के अनुरूप व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू की जाए तथा निर्धारित कार्य समय के पश्चात ऑन-कॉल उपलब्धता का प्रावधान किया जाए। महिला अधीक्षिकाओं के पुरुष परिचारकों के साथ छात्रावास परिसर में निवास संबंधी नियमों में स्पष्टता लाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
- कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति: अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन किया जाए तथा पदोन्नति एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से सेवा में आगे बढ़ने के उचित अवसर एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- VSK ऐप से उपस्थिति संबंधी समस्या का निराकरण: शिक्षण संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से राहत प्रदान की जाए अथवा उनकी वास्तविक पदस्थापना एवं कार्यस्थल के अनुरूप उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यालय एवं छात्रावास दोनों के दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।
- ऑनलाइन उपस्थिति एवं अवकाश व्यवस्था में सुधार: ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था में आवश्यक व्यावहारिक सुधार किया जाए। ग्रीष्मावकाश के दौरान अधीक्षकों की ड्यूटी एवं उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। 24 घंटे की अनिवार्य उपस्थिति के स्थान पर माह भर की उपस्थिति एवं वेतन संबंधी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रावासों की व्यवस्था प्रभावित न हो तथा अधीक्षकों को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
- छात्रावास संचालन हेतु पर्याप्त बजट एवं सुविधाएं: छात्रावास भवनों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए। दैनिक उपयोग की सामग्री, आवश्यक चिकित्सा व्यय, रसोई एवं अन्य आवश्यक संचालन सामग्री तथा राशन के विभिन्न मदों के लिए पर्याप्त एवं समय पर बजट उपलब्ध कराया जाए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय तथा विशेष आयोजनों के लिए भी अतिरिक्त बजट एवं आवश्यक संसाधनों का प्रावधान किया जाए।
विद्यार्थियों के हित एवं बेहतर छात्रावास व्यवस्था से जुड़ी हैं मांगें
संघ ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त मांगें केवल अधीक्षक संवर्ग की व्यक्तिगत सुविधाओं एवं सेवा संबंधी समस्याओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने से भी सीधे जुड़ी हुई हैं।
अधीक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण, निर्धारित कार्य अवधि एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से छात्रावासों का संचालन अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी हो सकेगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय वातावरण प्राप्त होगा।
कबीरधाम जिला इकाई ने भी आंदोलन में निभाई सक्रिय सहभागिता, सौंपा ज्ञापन
प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की जिला इकाई कबीरधाम द्वारा भी एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक हड़ताल में सहभागिता की गई। जिला इकाई के अधीक्षकों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नाम श्री नरेंद्र पैंकरा अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पांच सूत्रीय मांगों एवं छात्रावास संचालन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
मांगों का निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
अधीक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सांकेतिक हड़ताल एवं पूर्व में लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद यदि अधीक्षक संवर्ग की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो संघ के निर्णय एवं आह्वान पर आगामी समय में चरणबद्ध, नियोजित एवं प्रभावी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
संघ ने शासन-प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि अधीक्षक संवर्ग की जायज मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि अधीक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण में कर सकें तथा प्रदेश की छात्रावास व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
