अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का जवाब, बोले- सरकार नहीं, जनता के जनादेश के खिलाफ है प्रस्ताव
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश और विश्वास के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में अधिकांश वादों और गारंटियों को धरातल पर उतारने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के साथ 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की उपलब्धता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए नए साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, वस्त्र उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ रहा है।
ऊर्जा, खनिज, डिजिटल अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए गए हैं। सेवा सेतु, ई-डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और अन्य ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
