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नई दिल्ली. देश की राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के मद्देनजर एलजी अनिल बैजल द्वारा लिए गए 5 दिन के institutional quarantine के फैसले को वापस ले लिया गया है। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एलजी के इस फैसले का विरोध जताया था। DDMA की मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
Delhi LG to rollback compulsory 5-day institutional quarantine for #COVID19 patients: Sources
— ANI (@ANI) June 20, 2020
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कोविड-19 के मरीजों को पांच दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश का शनिवार को विरोध करते हुए सवाल किया कि दिल्ली में अलग नियम क्यों लागू किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि उपराज्यपाल के आदेश को लेकर डीडीएमए की बैठक में सर्वसम्मति नहीं बन पाई। उपराज्यपाल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष हैं।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निजी अस्पतालों के बिस्तरों को बुक कराने की दर और घर में पृथक-वास को समाप्त करने के उपराज्यपाल के आदेश पर सहमति नहीं बन सकी और अब शाम पांच बजे दोबारा बैठक होगी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार ने घर में पृथक-वास नियम खत्म करने के संबंध में उपराज्यपाल के आदेश का विरोध किया है और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। शाम को फिर चर्चा होगी।’’
सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में केवल 25 प्रतिशत बिस्तरों को सस्ता करने की सिफारिश की है, जबकि दिल्ली सरकार कम से कम 60 प्रतिशत बिस्तरों को बुक कराने की दर सस्ती किए जाने पर अड़ी है।’’ उन्होंने शनिवार को बैठक से कुछ ही मिनट पहले कहा था कि दिल्ली सरकार घर में पृथक-वास का नियम ‘‘रद्द करने’’ के उपराज्यपाल के आदेश का डीडीएमए की बैठक में विरोध करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि यह आदेश आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और इससे दिल्ली में ‘‘अफरा तफरी’’ पैदा हो जाएगी।
