छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी कानूनों में संशोधन की तैयारी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक
निर्वाचन अपराधों से जुड़े विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की हुई समीक्षा, आगामी 10 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पदों के सृजन और पुनर्गठन के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानूनी प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनों और उनके प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम सहित छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की गई। इन कानूनों में आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों पर अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया।
10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप तैयार होगी प्रशासनिक रूपरेखा
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागीय पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।
इसके साथ ही मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
