पिछड़ा वर्ग के हक के लिए तत्पर – ओबीसी महासभा
ओबीसी महासभा के द्वारा कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण और राष्ट्रीय जनगणना में पृथक से ओबीसी के लिए कोड, लोहारीडीह में मृतक परिवारों को उचित मुआवजा।
AP न्यूज़ कबीरधाम। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम ओबीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले को निर्देश दिए गए ओबीसी के आरक्षण और मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार दिल्ली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
आज ओबीसी महासभा कबीरधाम के द्वारा कलेक्टर गोपाल वर्मा को ओबीसी के पदाधिकारीयों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया ।
जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव घनश्याम साहू, आनंद साहू ,अजय चंद्राकर, संभाग उपाध्यक्ष कौशल साहू ,जिला अध्यक्ष बालाराम, जीवन कौशिक उपाध्यक्ष, महासचिव भुवनेश्वर गढ़वाल हरीश साहू, चंद्रशेखर साहू एवं अन्य पदाधिकारी जिसमें विजय धुरी, अरुण साहू, राजेंद्र पटेल ,राजेश कौशिक, धर्मेन्द्र चंद्रवंशी,भीषम चंद्राकर सम्मिलित होकर ज्ञापन दिया।
ओबीसी महासभा के द्वारा, लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉरमैट के कालम 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 3 और सामान्य के लिए कोड नंबर 4 शामिल कर जनगणना कर आंकड़े प्रकाशित किया जाए तथा विगत 30 वर्षों से लंबित ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ आए दिन मारपीट, प्रताड़ना , हत्या, शोषण आदि की वारदात हो रही है, ओबीसी प्रोटक्शन बिल पारित कर न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा हाल ही में कवर्धा के लोहरीडीह गांव के मृतक परिवारों को दो- दो करोड रुपए की क्षतिपूर्ति राशि एवं एक सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान करने की मांग की गई।
