छ्ग विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में छ्ग की GDP, देश की GDP से 3% आगे,पर प्रदेश कर्मचारियों को देने वाले मंहगाई भत्ते केंद्र से 14% पीछे: शालेय शिक्षक संघ किया अपील कि 31%DA ,पुरानी पेंशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग पूरा कर छ्ग सरकार भी जीत सकती है कर्मचारियों का दिल
छ्ग विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में छ्ग की GDP, देश की GDP से 3% आगे,पर प्रदेश कर्मचारियों को देने वाले मंहगाई भत्ते केंद्र से 14% पीछे: शालेय शिक्षक संघ किया अपील कि 31%DA ,पुरानी पेंशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग पूरा कर छ्ग सरकार भी जीत सकती है कर्मचारियों का दिल
9 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, सरकार के द्वारा केंद्र के समान31% DA न देने से, सातवे वेतनमान के अनुरूप HRA न देने से ,केंद्रीय वेतनमान न देने से व्याप्त वेतन विसंगतियों के दूर न होने से,घोषणापत्र में उल्लेखित पुरानी पेंशन जैसी मांग के पूर्ण न होने से अब तक प्रदेश के कर्मचारियों को नजरअंदाज करने का ठप्पा वर्तमान सरकार पर लगते जा रहा है।
कर्मचारी इस बात से भी नाखुश हैं कि उनकी मांग पूर्ति के सम्बंध में हमेशा प्रदेश के मुखिया की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देकर टाल दिया जाता रहा है किंतु छ्ग शासन ने स्वयं आज विधानसभा में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते समय दावा किया है कि छ्ग का आर्थिक विकास दर, देश के आर्थिक विकास दर से कही आगे है। ऐसे में प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की मांग को प्रमुखता से रखते हुए छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने इस बार के बजट में अपनी बहुप्रतीक्षित मांग 31%DA, पुरानी पेंशन,सातवे वेतनमान के अनुरूप HRA, व वेतन विसंगतियों को दूर करने केंद्रीय वेतनमान की मांग की है।
जिलाध्यक्ष शिवेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी पहला बजट किसानों का व दूसरा बजट कर्मचारियों के लिए होगा कहा था किंतु अब तीन वर्ष का बजट निकल चुका है,अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है,केंद्र के समान मंहगाई भत्ता न देने मात्र से ही प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह 4000 से 8000 का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी तरह राजस्थान,झारखंड,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश जैसे राज्य पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करने की प्रतिबद्धता कर चुके हैं ऐसे में छ्ग में भी इस बजट में पुरानी पेंशन बहाल किया जाना चाहिए।
ब्लॉक अध्यक्ष मोहन राजपूत,संजय जायसवाल, अमित मिश्रा,राकेश जोशी ने कहा कि सातवे वेतनमान के अनुरूप HRA न देने से,तथा वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर न करने प्रत्येक कर्मचारी को बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। प्रदेश के समस्त कर्मचारी आशान्वित हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी प्रांतीय,जिला व ब्लाक पदाधिकारियों ने अपील की है मुख्यमंत्री जी इस बार प्रदेश के कर्मचारियों को 31% Da, पुरानी पेंशन,सातवे वेतनमान अनुरूप HRA, वेतन विसंगति दूर करने केंद्रीय वेतनमान जैसी घोषणा इस बजट में करके हमें सौगात प्रदान करें।
शिवेंद्र चंद्रवंशी
जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ,कबीरधाम
