छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा सीधी भर्ती में समायोजन एवं वेतन वृद्धि के संबंध में समग्र संविदा नीति हेतु आपात बैठक बैठक..सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा सीधी भर्ती में समायोजन एवं वेतन वृद्धि के संबंध में समग्र संविदा नीति हेतु आपात बैठक बैठक..सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़। (ऑनलाईन Google Meet joining infoVideo call link: https://meet.google.com/kug-nnsj-xtm के द्वारा वर्चुअल बैठक दिनांक 26.08.2021, दिन गुरूवार, समय शाम 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आयोजित है। जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है।

हम सभी राज्य में किसी न किसी विभाग में संविदा पदों पर अपनी सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदान कर रहे हैं। आप स्वयं अवगत है कि हमारे बहुत से संविदा साथी काफी लंबे समय से इस अस्थाई नौकरी में प्रताड़ित हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। हम सभी की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा की स्थिति बनी हुई है।
वर्तमान में राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम सभी संविदा कर्मचारियों हेतु नियमितीकरण करने का वादा किया था ।साथ ही 14 फरवरी 2019 को रायपुर में कोतवाली के गांधी चौक मैदान पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी यह कहा था कि यह वर्ष किसानों का एवं आने वाला वर्ष कर्मचारियों का होगा।
निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को अवश्य पूरा करेंगे किंतु इस बीच हमारे बहुत से संविदा साथियों की छंटनी कर दी गई साथ ही कोरोना काल में बहुत से साथी काल कलवित हो गए जिससे उनके परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यह अत्यंत दुखद घटना है कि राज्य में नियमितीकरण की पहल तो दूर की बात है आज तक कोरोना काल में हम संविदा कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत भी प्रदान नहीं की गई। प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है ।
आप अवगत होगें कि, पड़ोसी मातृत्व राज्य मध्यप्रदेश में संविदा पर स्वास्थ विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि कर कोरोना काल में राहत दी गई। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी आज तक इससे वंचित हैं । इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संविदा भर्ती नियम 2012 से शासित अन्य विभागों के कर्मचारी जिन्हें औसतन 20% वेतन वृद्धि प्रदान की जाती थी वह भी वर्ष 2019 से कम कर दी गई है। वर्तमान 01 जुलाई से प्रभावषील पुनरीक्षित वेतन संरचना जारी कर वेतनवृद्धि किया जाना था वह भी आज पर्यत्न तक अप्राप्त है।
सामान्य प्रषासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, द्वारा जारी ‘‘आदेष’’ में पांच सदस्यी समिति गठित दिनांक 08-03-2019 एवं संषोधित दिनांक 11-12-2019 के द्वारा कर्मचारी हित में कार्यवाही आपेक्षित है।
वर्तमान परिस्थितियों में हम सभी संविदा कर्मचारियों के प्रति शासन और प्रशासन की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए एक संयुक्त आंदोलन हम सभी विभागीय संविदा कर्मचारी पुनः शुरूआत करें, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
ध्यान रहे नियमितीकरण केवल एक विभाग या योजना का मसला नहीं है अपितु हर संविदा कर्मचारियों का है l
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