Coronavirus crisis: वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक नए खर्च पर लगाई रोक, बजट में घोषित नई स्कीम नहीं होंगी शुरू
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नई दिल्ली। नकदी-संकट का सामना कर रहे वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त वर्ष 2020-21 में कोई भी नई योजना शुरू करने से रोक दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर नई योजनाओं के ख़र्च पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होने वाले ख़र्च को ही मंजूरी दी जाएगी। बजट में घोषित नई योजनाएं भी चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू नहीं की जाएंगी।
वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी संबंधित खर्चों को पूरा करने के मद्देनजर लिया है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से सरकार के राजस्व में कमी आई है और आर्थिक मंदी की वजह से सरकार का खर्च भी बढ़ा है।
वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के नवीनतम निर्देश के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के लिए जिन योजनाओं के लिए पहले ही आवंटन हो चुका है उन पर भी अब अगले 9 महीने यानी 31, मार्च 2021 तक रोक लगा दी गई है।
विभाग के निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों की अप्रत्याशित मांग बढ़ने से उपलब्ध कोष का उपयोग आकस्मिक और बदलती प्राथमिकताओं के लिए विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। 4 जून को जारी अपने आदेश में एक्सपेंडिचर विभाग ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके मद्देनजर उपलब्ध धनराशि का उपयोग आकस्मिक और बदलती प्राथमिकताओं पर विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
