मुख्य सचिव विकासशील ने सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ऑनलाइन सेवाओं पर दिया जोर
मुख्य सचिव विकासशील ने सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ऑनलाइन सेवाओं पर दिया जोर
रायपुर, 21 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा शासन की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण समय पर हो, इसके लिए प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार रखी जाए, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो।
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन करें, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुविधा मिल सके और शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े।
बैठक में आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म के तहत विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा इसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन है, ताकि नागरिकों तक सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी और सरलता से पहुंच सके।
