सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों के संदर्भ में सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार को लिखा पत्र।
सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों के संदर्भ में सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार को लिखा पत्र।
सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों के संदर्भ में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को पत्र लिखा है,श्री कौशलेश तिवारी सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री संजय सोनी सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में कार्य करने वाले कर्मचारी विगत 12 वर्षो से एक ही मानदेय पर कार्य कर रहे है, पूर्व में इस मिशन का नाम सम्पूर्ण स्वछता अभियान,जिसको परिवर्तित कर निर्मल भारत अभियान रखा गया वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) किया गया है,अवगत है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में स्वछता गतिविधि करने हेतु जिला स्तर पर/विकासखंड स्तर पर/संकुल स्तर पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु भर्ती प्रक्रिया की गई थी,वर्ष 2012 में सम्पूर्ण स्वछता अभियान का नाम परिवर्तित कर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया पुराने कार्यरत कर्मचारियों को फिर बाहर होना पड़ा एवं नए विज्ञापन में इस प्रक्रिया से पुनः गुजरना हुवा जिसमें कई साथी बाहर हो गए जबकि मानदेय भी कभी नही बढ़ी ,इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लागू किया गया जिसमें निर्मल भारत अभियान में कार्यरत समस्त कर्मचारी फिर से बाहर हुवे एवं नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया,निर्मल भारत अभियान में भी किसी भी कर्मचारी की मानदेय में वृद्धि नही हुई!
वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नई दिशा निर्देश अनुसार एवं राज्य से जारी आदेश अनुसार फिर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई पुराने साथी फिर बाहर हुवे नई नियुक्ति के आज दिनाँक तक एक रुपये के मानदेय में वृद्धि नही जबकि राज्य में कार्यरत राज्य सलाहकार जो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से कार्यरत है इनकी कभी भर्ती नही हुई और मानदेय में भी लगातार वृद्धि हुई है, योजना एक ही है,परंतु जिले एवं विकासखंड वालों के लिए नियम अलग क्यों है!
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में जिला समन्वयक को 40000 एक मुश्त दी जाती है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला समन्वयक इनके समकक्ष पद है उन्हें 48000 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिला समन्वयक को 49000 जबकि तीनो योजना केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है !
इसी तरह जिला सलाहकार को 30000 वेतन दी जा रही जबकि अन्य योजना में 40000 है,विकासखंड समन्वयक को 10000 दी जा रही है जबकि अन्य योजना में 32000 है संकुल समन्वयक को 8000 दी जा रही जबकि अन्य योजना में 18000 से 20000 मानदेय है,इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर/सहायक ग्रेड 03 को 9700 एवं 12000 दी जा रही है,जबकि अन्य योजना में 18420 रुपये है, उक्त समस्याओं को निराकरण करनें हेतु कईबार विभागीय मीटिंग एवं पत्राचार के माध्यम से राज्य मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को अवगत कराया गया है परंतु निराकरण नही हुवा इस कारण सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया है ..
