अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में दिल्ली सरकार द्वारा स्टीकरों और HSRP की जरूरत के बारे में विज्ञापन जारी करना आदर्श समय नहीं था।
अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में दिल्ली सरकार द्वारा स्टीकरों और HSRP की जरूरत के बारे में विज्ञापन जारी करना आदर्श समय नहीं था।
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