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NHM संविदा भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, मूल्यांकन कॉपियों में ओवरराइटिंग करने वालों पर FIR की मांग

युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने उठाए सवाल, 18 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग

कबीरधाम। कवर्धा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत हुई 18 संविदा पदों की भर्ती में भारी फर्जीवाड़ा एवं अनियमितताओं ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने भाजपा सरकार पर को घेरते हुए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की बात कही है है । शिकायत के आधार पर जांच रिपोर्ट में खुलासे से यह स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार सत्ता और प्रशासनिक संरक्षण में नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुँचाने का खेल चल रहा था।

जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के सभी मानदंडों को दरकिनार किया गया। इस मामले की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़: कॉपियों की जाँच पेंसिल से की गई, बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में मनमाना बदलाव किया गया। 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया, जो कि घोर लापरवाही और मिलीभगत को दर्शाता है।

बिना हस्ताक्षर और कोरम के निर्णय: कई कॉपियों में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर तक नहीं थे। चयन समिति की बैठकों में कोरम तक पूरा नहीं था और अनुपस्थित सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर/विवरण दर्ज किए गए।

कलेक्टर की मंजूरी की धज्जियां: नियमों के विरुद्ध जाकर कलेक्टर की बिना अनुमति और अनुमोदन के ही 11 सितंबर को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए।

योग्यता मानदंडों में मनमाना बदलाव: विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता में बिना किसी शुद्धिपत्र के मनमाने बदलाव कर अपात्रों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

केवल औपचारिकता निभाते हुए भर्ती निरस्त करना काफी नहीं है; इस पूरी धांधली के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों मूल्यांकन पेपर में ओवर राइटिंग करने वाले पर तत्काल आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किया जाए।

इस प्रकार की धांधलियाँ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर किस के इशारे पर इन अयोग्य और अवैध नियुक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा था।

जिलों में एनएचएम और अन्य विभागों के अंतर्गत हुई संविदा भर्तियों की भी उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे ।

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