जीरो एफआईआर, ई-चार्जशीट और ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग पर दिया जोर
रायपुर, 20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए कमजोर बिंदुओं में त्वरित सुधार के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। राज्य ने ‘प्रशासनिक सुधार’ तथा ‘मेडिको-लीगल रिपोर्ट पोर्टल’ के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्ण अंक हासिल किए हैं।
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी प्रकरणों में निर्धारित 60 एवं 90 दिनों की समयसीमा के भीतर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों के महत्व को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया।
बैठक में पुलिस एवं गृह विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि CCTNS प्रणाली के माध्यम से अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
समीक्षा बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित गृह एवं पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
