दिल्ली सरकार ने पेश की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 5 साल में 5 लाख EV रजिस्ट्रेशन का रखा लक्ष्य
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पेश किया, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में अर्थव्यवस्था को गति देना, रोजगार पैदा करना और वायु प्रदूषण कम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमनें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अधिसूचित किया है। इस पॉलिसी के साथ,हमारा लक्ष्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देना और राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना है।
दिल्ली में नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से इनसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक दो पहिया की खरीद पर 30,000 रुपए, कार पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपए, ई-रिक्शा पर 30,000 रुपए तक और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपए तक की राहत दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार की तरफ से भी इनसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में दिए जाने वाले इनसेंटिव उससे अलग होंगे।
केजरीवाल ने कहा कि इस नई पॉलिसी के साथ हमनें अगले 5 साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया है। दिल्ली में स्क्रैपिंग इनसेंटिव भी दिया जाएगा, जिसके तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सस्ते इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स दोनो माफ होंगे। पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनेगा। 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।
