आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा- वार्ता के एजेंडे में कृषि कानूनों को रद्द करना शामिल करे सरकार

आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं, बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत को इच्छुक नहीं हैं।