पी एम आवास योजना का भुगतान क्यों नहीँ हो रहा
हितग्राहियों के लिए आवास योजना बनी जी का जंजाल, हालत दयनीय
4/6/2021कवर्धा।आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दुर्दशा के बारे में आवाज उठाई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 18-19 एवम 19-20 को मिलाकर कुल 8लाख आवास बनाए जाने थे जिसमें 1554करोड़ का अंशदान राज्य सरकार का था, जिनमें से वर्ष18-19 की 792करोड़ की राज्य सरकार की अंशदान राशि का भुगतान हो चुका है शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार को करना है जिसकी वजह से लगभग 5लाख आवासों का निर्माण रुका पड़ा है जबकि राज्य सरकार ने इस बाबत नाबार्ड से कर्ज लेने की बात भी कही थी।अब राज्य सरकार द्वारा असफलता का ठीकरा कोरोना पर फोड़ा जा रहा है।
पार्टी को प्रदेश भर से आवास योजना के हितग्राहियों की शिकायतें मिल रही हैं।ज्ञात हो कि पिछले दो वर्षों से आवास योजना के लिए चयनित हितग्राहियों के भवन निर्माण का कार्य भुगतान के संकट की वजह से अब तक पूर्ण नहीँ हो पाया है।जिन स्थानों पर लोग कच्चे आवासों में रहते थे उसे तोड़कर योजना अंतर्गत आवास उसी स्थान पर बनाया जा रहा है।जब तक भवन निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हितग्राही अन्य स्थानों पर टेम्परेरी आवास बनाकर रहने मजबूर हैं।जहाँ उन्हें जीवनोपयोगी अनेक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।पिछले वर्ष की एक बारिश का कठिन समय लोग गुजार चुके हैं और अब दूसरी बारिश भी सर पर आ खड़ी है जबकि निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है।
ऐसे हितग्राही जिनका निर्माण कार्य लिंटल लेवल तक हो गया है वे ऊपर किसी तरह छाजन डालकर काम चला लेंगे पर बाकी लोगों को दूसरी बारिश में भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।अधूरे निर्माण की वजह से बची हुई निर्माण सामग्री पड़े पड़े खराब हो रही है, चोरी हो रही है यह एक अतिरिक्त नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना कमजोर आर्थिक तबके के लोगों के लिए कठिन काम है।बहुत से हितग्राहियों ने शासन की ओर से मिलने वाले पैसों की आस में कर्ज लेकर भी कुछ निर्माण कार्य आगे बढ़ाया था पर वे अब अपने आपको सूदखोरों के जाल में फंसा पा रहे हैं।
श्री हुपेंडी जी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार से मांग की कि यह शासन का योजनागत व्यय है इसलिए इसमें किसी लिहाज से भुगतान में देरी नहीँ होनी चाहिए, अस्तु शासन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि का भुगतान तत्काल करे।
