प्रधानमंत्री जनमन के तहत आधारभूत सुविधाओं पर शीघ्रता से कार्य करें- सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय, भारत सरकार
सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय, भारत सरकार ने पीएम जनमन पर ली वर्चुअल समीक्षा बैठक, राज्य से सचिव नरेंद्र दुग्गा और जिले के कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा हुए शामिल
समीक्षा बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह को 11 आभारभूत सुविधाओं के लक्ष्य प्राप्ति के दिये निर्देश
बैठक में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, जमीन पट्टा सहित आधार, बैंक खाता और आयुष्मान कार्ड पर दिया विशेष निर्देश
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, 30 जनवरी 2024:
भारत सरकार के जनजातीय कार्यमंत्रालय के सचिव ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन पर राज्यों के सचिव और कलेक्टर्स की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। छत्तीसगढ़ राज्य से सचिव नरेंद्र दुग्गा और जिले के कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह हेतु 11 आभारभूत सुविधाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जनमन के तहत आधारभूत सुविधाओं पर शीघ्रता से कार्य करें – सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय, भारत सरकार
भारत सरकार के जनजातीय कार्यमंत्रालय के सचिव ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन पर राज्य के सम्बंधित विभाग के सचिव श्री नरेंद्र दुग्गा और सभी जिले के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनमन के तहत आधारभूत सुविधाओं पर शीघ्रता से कार्य करें। बैठक में पीवीटीजी क्षेत्रो में बिजली, पानी, पहुँचमार्ग, सड़क, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी, वन राजस्व जमीन पट्टा सहित आधार कार्ड, बैंक खाता और आयुष्मान कार्ड पर प्रगति की समीक्षा लेकर, शीघ्रता से कार्य करने निर्देश दिए।
वर्चुअल बैठक में कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा सहित अन्य अधिकारी हुए उपस्थित
बैठक के बाद कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने सभी अधिकारियों को समीक्षा बैठक ने दिए निर्देशों का पालन करने कहा। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर डॉ. ज्योति पटेल, डिप्टी कलेक्टर और नोडल टंकेश्ववर साहू, जिला पंचायत के परियोजना निर्देशक जितेंद्र साहू, उपसंचालक कृषि राजकुमार सोलंकी, उद्यानिकी अधिकारी रविन्द्र मेहरा, कार्यपालन यंत्री विद्युत सीएल शर्मा, खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक, बैंक एलडीएम गजानन्द धकिते, सीईओ छुईखदान जेएस राजपूत, ईडीएम मिथिलेश ठाकुर सहित अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
