11 जुलाई को अनियमित कर्मचारियों का महासंघ निकालेगा 28 जिलों में मशाल रैली
11 जुलाई को अनियमित कर्मचारियों का महासंघ निकालेगा 28 जिलों में मशाल रैली – संजय सोनी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष कबीरधाम
“आर या पार नियमित इस बार की तर्ज पर महासंघ अपनी गतिविधियों को देगा अंजाम”
रायपुर : अनियमित महासंघ के बैनर तले 35 हज़ार से अधिक अनियमित कर्मियों ने प्रदेश के 28 जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्षो के नेतृत्व में अपने 18 घटक संगठनों के साथ मजबूत रणनीति अपनाते हुए आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर लिया है और इसी तारतम्य में 11 जुलाई को अपने 7 चरणों के आंदोलन का आगाज मशाल रैली के साथ होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अनियमित शासकीय कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुका है।
प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले इस संबंध में बताया कि, महासंघ द्वारा वर्तमान सरकार से कई बार जन घोषणा पत्र के नियमितीकरण, छटनी न किये जाने तथा आउटसोर्सिंग प्रतिबंध किये जाने के लिए शासन और प्रशासन को पत्राचार किया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर ने बताया की गठित समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु प्रावधान बनाने में विलंब कर रही है, जिसके निराकरण हेतु अनेको वर्तमान शासन के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री छग शासन तथा समस्त कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन पत्र देकर अनुनय निवेदन किया, परंतु आज दिनाँक तक कार्यवाही नही किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि सरकार अपने इस वायदे को अगले चुनावी समीकरण की ओर लेकर जाना चाहती है।
वही प्रदेश संयोजक अनिल कुमार देवांगन का कहना है कि सरकार को अपनी भूमिका तय करनी होगी, क्योंकि यह 1 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित करीब 4 से 5 लाख परिवार सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का मामला है। सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अनियमित कर्मचारियों से किये गए वायदे को जल्द से जल्द पूर्ण करने के सम्बंध में कार्यवाही करना चाहिए। महासंघ के पूर्व प्रदेश संयोजक एवं वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य गोपाल प्रसाद साहू ने इसी कड़ी में कहा कि, महासंघ अब चौतरफा प्रयास कर रहा है, इस हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर गंभीर वार्ताएं की जा रही है, और इसमे व्यापक समर्थन धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों द्वारा महासंघ को प्राप्त हो रहा है।
प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला कबीरधाम कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय सोनी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि, सरकार वायदा खिलाफी करते हुए अनियमित कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां करते हुए शोषण को और बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आगामी 11 जुलाई से आंदोलन होना अब तय नज़र आ रहा है। आर या पार नियमित इस बार के लक्ष्य को लेकर अनियमित कर्मचारी महासंघ और उसके 18 घटक सम्बद्ध संगठन प्रमुखों ने भी इस बात की तस्दीक की है, यह बाते प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र ने हमारे संवादाता को बताया।
प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ 28 जिला प्रमुखों क्रमशः रमाकांत पुनेठा, इमरान आलम खान, नवीन पाठक, उत्तम साहू, टेक लाल पाटले, तोपान सिंह, रीना दिल्लू, संजय ऐड़े, राम बाबू शुक्ला, संजय काठले इत्यादि तथा महासंघ से सम्बद्धता प्राप्त 16 संघो के अध्यक्षो क्रमशः अरूण वैश्णव,पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर कर्मचारी संघ,विनय हरबंश, छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ,नीलमणी चंदेल,स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण कर्मचारी कल्याण संघ, मिर्जा शहजार बेग,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर्मचारी कल्याण संघ,पी.के. कौशिक, छत्तीसगढ़ संविदा प्रशिक्षण अधिकारी कल्याण संघ, गोविंद साहू,आत्मा (कृषि)कर्मचारी संघ, संतोष साहू, छत्तीसगढ़ राज्य समर्थनमूल्य धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ,रमा शर्मा, छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर शिक्षक संघ,अशोक सिन्हा, अध्यक्ष,एकीकृत बाल संरक्षण योजना संविदा कर्मचारी संघ,चंद्रशेखर अग्निवंशी,छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ,लवलीन शर्मा,छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अनियमित कर्मचारी संघ,उमेंद महिलांगे, छत्तीसगढ़ शा.औ.प्र.संस्था मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ,रविन्द्र चापड़ी, छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ, संजय ऐड़े छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ, संजय तिवारी, छग राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ ,गोविंद कुमार गन्धराला, छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुदेशक/भृत्य कल्याण संघ, देवी चंद्राकर, राजीव गांधी शिक्षा मिशन कर्मचारी संघ एवं उमेन्द्र कुमार मार्कण्डेय, छग हथकरगा कल्याण संघ ने मिलकर आंदोलन को सफल बनाने हेतु प्रण लिया और महासंघ के चरणबद्ध आंदोलन की ओर अग्रसर होते हुए 7 चरणों के आंदोलन का आगाज़ करने एवं प्रदेश में 28 जिलों में 11 जुलाई 2021 को, सरकार को जगाने के लिए मशाल रैली निकालने की रणनीति तैयार किया गया है, चूंकि जिला प्रशासन द्वारा कोविड19 को लेकर नए गाइडलाइंस तय किये है, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैली इत्यादि प्रतिबंधित किया गया है और इसे लेकर अनियमित कर्मचारी संगठन का शासन एवं प्रशासन से सीधे तकरार होने की संभावना नजर आ रही है।
