GST Council की 42वीं बैठक पर होगी सबकी नजर, कुछ राज्‍य क्षतिपूर्ति के लिए कर सकते हैं हंगामा

केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। इसके तहत राज्य या तो रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई विशेष सुविधा से 97 हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठा सकते हैं या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं।