COVID19 : अमित शाह आज करेंगे दिल्ली-NCR की स्थिति को लेकर बैठक, योगी, केजरीवाल, खट्टर रहेंगे मौजूद
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दिल्ली में कोरोना वायरस की लगातार गंभीर होती स्थिति को लेकर अमित शाह एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के राज्यों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। गुरुवार को होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अमित शाह कोरोन वायरस की मौजूद स्थिति और इसे लेकर एनसीआर के राज्यों की तैयारियों पर बैठक करेंगे।
इससे पहले 18 जून को अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीआर जिलों के डीएम, डीसी के साथ बैठक ली थी। इस बैठक में गृहमंत्री ने सभी को स्पष्ट कई बड़े फैसले भी किए गए था। इसमें सबसे बड़ा फैसला एनसीआर में कोरोना टेस्टिंग को लेकर था। दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में कोरोना वायरस का टेस्ट 2400 रुपए में किया जाना तय किया गया। यह टेस्ट 4500 रुपए में होता था। बैठक में फैसला किया गया कि जल्द ही एनसीआर के जिलों में भी कोरोना वायरस आरटीपीसीआर टेस्टिंग अस्पतालों में 2400 रुपए किए जाएंगे।
दिल्ली में नहीं है कम्युनिटी ट्रांसफर
इससे पहले समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांस्मिशन नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना वायरस के को लेकर जो बयान दिया था उससे दिल्ली वालों में भय बढ़ गया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। इसपर अमित शाह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा इस स्तर तक नहीं पहुंचेगा।
एनसीआर में शामिल हैं ये जिले
एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले आते हैं। इनमें से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद तथा राजस्थान का अलवर जिला मुख्य है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्राधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न समय पर राज्यों में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके कारण कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने चार जून को केंद्र से एनसीआर की सीमाओं पर अंतरराज्यीय आवागमन सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ बैठक करने को कहा था।
