शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक हितग्राहियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं-कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा

शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक हितग्राहियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं-कलेक्टर  गोपाल वर्मा

कलेक्टर ने कम परफार्मेंस करने वाले बैंकों पर जताई कड़ी नाराजगी, लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की ली बैठक

     कवर्धा 26 दिसंबर 2024। कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और लक्ष्य के अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम परफार्मेंस करने वाले बैंकों पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अधिक से अधिक हितग्राहियों ऋण उपलब्ध प्रदान कर लाभान्वित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री अजय त्रिपाठी, रिजर्व बैंक और नबार्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
      कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं के तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है इसके लिए बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उन्होंने सभी बैंकों को हितग्राहियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विभिन्न बैंक द्वारा शासन की योजनाओं के तहत बैंकों को वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्रदान किए गए हैं इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित है, जिसमे पैसा सीधा हितग्राहियों के खाते में आता है, जिनके आहरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लागू की गई है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किशोर, तरूण और शिशु वर्गों को लक्ष्य के अनुरूप अधिक ऋण प्रदान किया जाए।
     कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन की अनेक महत्वकांक्षी योजना संचालित है। जिसमें हितग्राहियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसी भी हितग्राहियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बैंकों से ऋण की आवश्यकता होती है। बैंकों को शासन की योजना के लिए समन्वय के साथ कार्य करनी चाहिए। जिससे आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में स्वसहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मूलक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। इसे ध्यान में रखते हुए समूह के कार्यों के लिए सहयोग करें। समूह के माध्यम से महिलाओं को अधिक रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि पशु पालन, मत्स्य पालन के लिए किसानों द्वारा छोटी-छोटी राशि के विभाग के माध्यम से आवेदन देते है सभी बैंक प्राथमिकता के साथ किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
      कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि हितग्राहियों द्वारा कोई भी लोन लिया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। लोन के नियम और उसके भुगतान के बारे में दिए गए निर्देशों से अवगत कराएं। जिससे बाद में कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी बैकर्स को शासन की योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि बैकों से समन्वय बनाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराये।
समाचार क्रमांक-1465/निखलेश फोटो/04-07

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पंजीयन प्रारंभ

कवर्धा, 26 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कबीरधाम जिले में पात्र कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहित कन्याओं के लिए है। इस योजना में विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। पंजीयन महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न परियोजना कार्यालयों में किया जा रहा है, जिनमें एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तरेगांव जंगल, चिल्फी, पंडरिया, कुकदरु, कुण्डा, कवर्धा, दशरंगपुर, सहसपुर लोहारा शामिल हैं। आवेदक अपने सेक्टर पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कन्याओं का पंजीयन केवल उन्हीं परियोजना कार्यालयों या आंगनबाड़ी केंद्रों से स्वीकार किया जाएगा जो उनके क्षेत्र से संबंधित हैं। पात्र परिवार जो इस योजना के लिए योग्य हैं, वे पंजीयन करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, विवाह में शामिल होने वाली कन्याओं को 35,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नवविवाहित जोड़ों को वैवाहिक वस्त्र, मंगलसूत्र, पायल, श्रृंगार सामग्री आदि उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी। विवाह कार्यक्रम सरकारी स्तर पर सामूहिक रूप से आयोजित किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक जोड़ों या अभिभावकों से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही संबंधित परियोजना कार्यालय से संपर्क कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कराएं। अधिक जानकारी के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, परियोजना कार्यालयों या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।