वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राशि 3 लाख 57 हजार रुपए के पृथक – पृथक प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन
वन विभाग एवं खाद्य विभाग के कार्यों पर भी हुई चर्चा
कवर्धा, 03 जुलाई 2021। जिला पंचायत कबीरधाम के सामान्य सभा की बैठक का आयोजन अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती सुशीला भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में 15वें वित्त आयोग योजना के तहत जिला पंचायत विकास योजना वर्ष 2021-22 पर कराए जाने वाले कार्यो पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया। इसी तरह जिला पंचायत विकास निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राशि 3 लाख 57 हजार रुपए के पृथक-पृथक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वन विभाग एवं खाद्य विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा सामान्य सभा के बैठक में किया गया। सामान्य सभा के बैठक में उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा साहू, सदस्य श्रीमती सुमीर बाई पुसाम, श्री रामकुमार भट्ट, श्री तुकाराम चंद्रवंशी, श्री मुखीराम मरकाम, श्री रामकुमार पटेल, श्रीमती रामकली धुर्वे, श्री विजय शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, श्री रामकृष्ण साहू, श्रीमती सरस्वती साहू, विधायक विधानसभा क्षेत्र पंडरिया एवं सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के प्रतिनिधि एवं सभी विभागों के जिला स्तर अधिकारी एवं कार्यलय के स्टॉप उपस्थित थे।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. ने सभी सदस्यों को बताया कि जिला पंचायत विकास योजना वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा टाइट एवं अनटाइड फंड का निर्धारण किया गया है। जिसमें टाइट फंड 60 प्रतिशत है जिसमे दो अनिवार्य विषय स्वच्छता एवं पेयजल पर क्रमशः 30-30 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है तथा अनटाइट फंड के लिए 40 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य विषयों को जोड़ते हुए कुल दस अलग-अलग प्रकार के श्रेणियों में विभिन्न कार्यों को चिन्हांकित किया गया है जिसके माध्यम से जिले के ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। जिला पंचायत कबीरधाम के सामान्य सभा द्वारा जिला पंचायत विकास निधि के लिए राशि 3 लाख 57 हजार की पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया।
वनमंडल अधिकारी, वनमंडल श्री दिलराज प्रभाकर ने सामान्य सभा को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 9 वन परीक्षेत्र है जिसमें 41 सर्कल एवं 157 बीट संख्या है। कबीरधाम जिले का 52 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है जो मुख्यता बोड़ला एवं पंडरिया विकास खंड में है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा आठ अलग-अलग प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें पौधा प्रदाय योजना, हरियाली प्रसार योजना, माननीय वन मंत्री पौधा तुहार द्वार वाहन द्वारा घर पहुंच निःशुल्क पौधा प्रदाय योजना, माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना मनरेगा निःशुल्क पौधा वितरण योजना, हरियर छत्तीसगढ़ कोष, पर्यावरण वानिकी एवं वन महोत्सव शामिल है। हिंसक प्राणियों द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में जिला पंचायत के सामान्य सभा में चर्चा करते हुए वनमंडल अधिकारी ने बताया कि हिंसक वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि में 6 लाख रुपये, जनघायल में 59 हजार 100 रुपये, पशु हानि में 30 हजार रुपये, स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपये एवं फसल हानि व अन्य क्षति में आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अथवा सहायता राशि वन विभाग द्वारा प्रदाय करने की जानकारी दिया गया। वन अधिकार पट्टा के साथ जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण के विषय में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2021 में 4 हजार रुपये संग्रहण दर के हिसाब से अब तक 38013.345 मानक बोरा 15 करोड़ 20 लालच 53 हजार 3 सौ 80 रुपये का हुआ है जिसमे 30336 संग्राहक है। वन धन योजना अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण के बारे में बताया गया तथा विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वन विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 47 कार्यो के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से कार्य स्वीकृत किया गया जिसमें अब तक 91 लाख 80 हजार रुपये व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 51 कार्य स्वीकृत किया गया है जिसके लिए 1 करोड़ 82 लाख रुपये निर्धारित है जो अभी प्रारंभ किया जाना है। इन कार्यों में पशु अवरोधक खंती कार्य, मिश्रित फलदार पौधे तैयार करना, तालाब निर्माण जैसे अनेक कार्य शामिल है । विभाग द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं विभागीय मद से कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में सदन को बताया गया। श्री विजय शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला पंचायत विकास निधि से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करने पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में सुविधा हो। खाद विभाग के कार्यो की जानकारी देते हुए जिले में उपार्जन केंद्र, संग्रहण केंद्रों की स्थितियां पर सदन को बताया गया। राशन कार्ड निर्माण एवं नवीनीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष से अब तक जिले में भंडारित खाद का लक्ष्य एवं वितरण के विषय में सदस्यों को बताया गया।
