छत्तीसगढ़ राज्य में आधार एजेंसी रायपुर स्थित कार्यालय CHiPS द्वारा पूरे राज्य के अलग अलग शासकीय कार्यालयों में आधार केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। जिसमें आधार आपरेटर द्वारा नया आधार कार्ड एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किया जाता है, जिसका भुगतान UIDAI कार्यालय दिल्ली द्वारा राज्य के रायपुर स्थित एजेंसी CHiPS को किया जाता है, और CHiPS के द्वारा आधार संचालक को भुगतान किया जाता है। परंतु एजेंसी द्वारा आधार आपरेटरों को कभी भी समय पर भुगतान नही किया जाता और किया भी जाता है तो उसका कोई विवरण आपरेटरों को नही दिया जाता, जिससे आधार आपरेटरो को कोई जानकारी ही नही होती कि उनको कब से कब तक भुगतान हुआ है, कितने माह का भुगतान हुआ है, और किस दर से भुगतान हुआ है, कितना पेनाल्टी लगाया गया है, इसका कोई विवरण आपरेटरों को नही दिया जाता । जिससे ऑपरेटर असमंजस में ही रहते है। वर्तमान में लगभग एक वर्ष या इससे अधिक समय से आपरेटरों को एजेंसी द्वारा भुगतान नही किया गया है। वर्तमान में कोरोना माहमारी के चलते लगभग दो माह से आधार का कार्य बंद है, जिससे आधार ऑपरेटरों कार्य पूरी तरह से प्रभवित है तथा उन्हें आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजुद एजेंसी को आधार आपरेटरों की कोई चिंता नही है तथा इनके भुगतान पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जबकि ये आधार संचालक देश के नागरिकों के एक महत्वपूर्ण पहचान आधार बनाने का कार्य करते है। परंतु चिप्स को इनके भुगतान की कोई चिंता नही है। चिप्स की इस लापरवाही के चलते आपरेटरों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
