सभी कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर जाने की जरूरत नहीं, एलजी अनिल बैजल ने दिया आदेश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उप राज्यपाल अनिल बैजल ने आज गुरुवार को नया आदेश दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना मरीजों और होम आइशोलेशन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि दिल्ली में सभी कोरोना संक्रमितों को कोविड सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, जिनकी तबियत ज्यादा खराब हो वो ही कोविड सेंटर जाएं। बैजल ने आगे कहा कि जिनके घरों में जगह नहीं सिर्फ वही कोविड सेंटर जाएंगे, साथ ही जिनके पास जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं वही कोविड सेंटर में भर्ती होंगे।  

यानी अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बताया कि एसडीएमए ने कोरोना रोगियों के लिए होम क्वारंटाइन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती पांच दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य होगा। दिल्ली में अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जा कर अपनी जांच नहीं करानी होगी, बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लीनिकल एसेसमेंट और फिजिकल एसेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आगे कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव सिर्फ उन मामलों में जिनके पास घर पर शारीरिक रूप से अलग रहने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं हैं और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में ले जाना आवश्यक होगा। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग सर्विलांस मेकनिज्म लगाएगा। एसडीएमए ने कोरोना रोगियों के लिए होम क्वारंटाइन के लिए एसओपी के संशोधन को मंजूरी दी ताकि कीमती जान बचाने के लिए कोरोना पॉजिटिव मामलों को समय पर चिकित्सा दी जा सके और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को भी रोका जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव (स्वास्थ्य), प्रभागीय आयुक्त समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।