साय सरकार के सुशासन में अवैध खनिज कारोबार पर सख्त प्रहार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में लगातार कार्रवाई
1 टिप्पर और 3 ट्रैक्टर जब्त, अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन मालिकों पर होगी वैधानिक कार्रवाई
रायपुर, 18 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारदर्शी खनिज प्रबंधन तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाते हुए अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 1 टिप्पर एवं 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। प्रशासन ने संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जांच के दौरान सिलपहरी क्षेत्र से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर, सधवानी क्षेत्र से खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर तथा भदौरा क्षेत्र से खनिज मिट्टी-मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए 1 टिप्पर जब्त किया गया। सभी वाहनों को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड एवं समझौता राशि संबंधित खनिज मद में जमा किए जाने के बाद ही नियमानुसार जब्त वाहनों को छोड़ा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार खनिज संपदा के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में नियमित निगरानी, सघन जांच और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
जिला खनिज उड़नदस्ता दल की लगातार कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार में संलिप्त लोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। प्रशासन की इस सक्रियता से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है, बल्कि वैध खनिज कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनिज उत्खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि जनसहभागिता के माध्यम से प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
