मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नई नीति बनेगी, 7 सदस्यीय समिति गठित

रायपुर, 14 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना विकास निगम (सीआईडीसी) के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर इन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।

सरकार के अनुसार पहले दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त होने के बाद वर्ष 2022 में सीआईडीसी के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन निगम में पर्याप्त रिक्त पद नहीं होने के कारण कई प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति इस पूरे मामले का अध्ययन कर एक माह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेकर नई नीति लागू की जाएगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शीघ्र आर्थिक संबल उपलब्ध कराना और लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित निराकरण करना है। नई नीति लागू होने के बाद पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।