AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार
खैरागढ़, 31 अगस्त 2025//
जिले में नागरिक सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल उपयोग संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी लोक सेवा केन्द्र एवं सीएससी ऑपरेटर शामिल हुए।
कार्यशाला में अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर, एसडीएम खैरागढ़ टांकेश्वर साहू, एसडीएम छुईखदान अविनाश ठाकुर और ई-डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी सुश्री रेणुका रात्रें उपस्थित रहे।
ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 : सेवाएं होंगी और तेज़, पारदर्शी
प्रशिक्षण का नेतृत्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिथिलेश ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया कि नया पोर्टल डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूती देगा तथा नागरिकों को पहले से अधिक तेज़, सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगा।
अब नागरिक आय, जाति, निवास, विवाह पंजीयन, दुकान स्थापना, भवन निर्माण अनुज्ञा, गुमास्ता पंजीयन, नल कनेक्शन और पेंशन योजनाओं जैसी प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, यदि अनुमोदनकर्ता समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो पेनाल्टी का प्रावधान भी लागू किया गया है। यह व्यवस्था सेवा वितरण की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं पर विशेष सत्र
कार्यशाला के दूसरे चरण में सिविल अस्पताल खैरागढ़ के डॉ. पंकज वैष्णव ने आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान वय वंदन कार्ड पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में निवासरत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का वय वंदन कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज का लाभ मिलेगा।
उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण अंचल तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो सकें।
किसानों के लिए एग्रीटेक पोर्टल
प्रशिक्षण के अंतिम चरण में सीएससी जिला समन्वयक अवधेश साहू ने एग्रीटेक पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने लोक सेवा और सीएससी ऑपरेटरों से कहा कि वे अपने आसपास के किसानों को इस पोर्टल से जोड़ें।
एग्रीटेक पोर्टल के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियां, योजनाओं के लाभ और सरकारी सुविधाएं सीधे उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि कार्यों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
