सचिन पायलट के साइड होते ही गुर्जरों को लुभाने में जुटे गहलोत, कोटा बढ़ाकर किया 5 प्रतिशत
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नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार (2 अगस्त) को बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के उम्मीदवारों को अब राजस्थान न्यायिक सेवाओं में 1 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बता दें कि, सचिन पायलट राजस्थान में गुर्जर नेता के रूप में जाने जाते हैं और हाल फिलहाल में गहलोत से उनकी बगावत खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है।
Rajasthan state cabinet approves the amendment in Rajasthan Judicial Service Rules, 2010. Candidates from the most backward class (MBC), including Gurjars, to now get 5% reservation in Rajasthan Judicial Services instead of the earlier 1%. pic.twitter.com/CaFlBO585A
— ANI (@ANI) August 2, 2020
राज्य सरकार के मुताबिक, राजस्थान सरकार 20 अगस्त को राज्य के शहरी क्षेत्रों में ‘इंदिरा रसोई योजना’ शुरू करेगी। इस योजना के तहत 358 रसोई संचालित की जाएंगी, जिनमें लोगों को 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
